'तिहेरी तलाक'पेक्षा केंद्राने महिला आरक्षणाला मंजुरी द्यावी, चित्र नक्की बदलेलः सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत सुरू असलेल्या तिहेरी तलाकच्या विधेयकाच्या चर्चेत सहभाग घेतला आहे.

नवी दिल्ली- राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत सुरू असलेल्या तिहेरी तलाकच्या विधेयकाच्या चर्चेत सहभाग घेतला आहे. यावेळी त्यांनी तिहेरी तलाकबरोबरच संसदेतील महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यालाही हात घातला आहे. 'तिहेरी तलाक'पेक्षा केंद्राने महिला आरक्षणाला मंजुरी द्यावी, चित्र नक्की बदलेल, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. महिलांच्या सामर्थ्याला कमी लेखू नका, तिहेरी तलाकच्या विधेयकाला विरोध नाही, पण पद्धतीला विरोध आहे. महिला आरक्षणालाही केंद्रानं मंजुरी द्यावी. सामाजिक बदल हा झालाच पाहिजे. काय चुकीचं आणि काय बरोबर ही येणारी पिढी ठरवेल, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.  

सामाजिक परिवर्तनाच्या कोणीही विरोधात नाही, आमचा फक्त तिहेरी तलाकवरून सुरू असलेल्या राजकारणाला विरोध आहे. महिलांना सशक्त करण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. हा मुद्दा तुमचा आणि माझा नव्हे, तर तो महिलांचा मुद्दा आहे. तिहेरी तलाकसारखा मुद्दा अध्यादेशाच्या माध्यमातून सोडवण्याऐवजी सर्वसमावेशक मार्ग स्वीकारला पाहिजे. या तिहेरी तलाकच्या विधेयकामुळे पुरुष आणि महिलांमध्ये सलोख्याचं वातावरण निर्माण होईल का?, याचा सरकारनं विचार करण्याची गरज आहे. तुम्ही पतीच्या कुटुंबीयांना धमकावून जेलमध्ये पाठवला, त्यानं काय सिद्ध होणार आहे. हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणलं जातंय, असं तुम्ही म्हणता. परंतु कुठली व्यक्ती स्वतःच्या अधिकारापासून वंचित आहे, याचाही सरकारनं विचार करावा, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. 

आपण महिलांना मानसिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायला हवे. विवाहसंस्था कुटुंब आणि पिढ्या प्रभावित करत आहेत. मुस्लिम महिलांचा आवाज लोकसभेत उठविण्यात आला. तिहेरी तलाक हा दंडनीय गुन्हा बनविण्याच्या विरोधात कोण आहे? चुकीचा अर्थ लावणाऱ्यांमागे किंवा धर्माचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कोण आहे?, अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आम्ही महिला सैन्यदलासाठी मजबूत आणि शक्तीशाली आहेत, हे आम्ही वेळोवेळी सिद्धही केले आहे. मग आम्ही का महिलांच्या परिस्थितीवर आणि त्यांच्या शिक्षणावर बोलत नाही आहोत? आपण विधेयकावर पुन्हा विचार करायला हवा, हा गंभीर मुद्दा आहे. निवडणुका येतात, जातात मात्र, समाज बदलायला वेळ लागतो.