...तर परराष्ट्र धोरण रीसेट करावं लागेल, सुब्रमण्यम स्वामींचा मोदी सरकारला सल्ला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 14, 2020 16:21 IST2020-06-14T16:13:11+5:302020-06-14T16:21:09+5:30
तर परराष्ट्र धोरणात पुन्हा बदल करावा लागेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

...तर परराष्ट्र धोरण रीसेट करावं लागेल, सुब्रमण्यम स्वामींचा मोदी सरकारला सल्ला
नवी दिल्लीः नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमा वादानंतर भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भारतीय परराष्ट्र धोरण मजबूत करण्यावर जोर दिला आहे. भारताने परराष्ट्र धोरणात बदल करून ते पुन्हा स्थापित करण्याची गरज आहे, असं सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले आहेत. नेपाळ भारतीय भूभागाचा विचारच कसा करू शकतो? त्यांच्या भावना इतक्या दुखावल्या गेल्यात की, त्यांना भारताशी संबंध तोडायचे आहेत? हे आपले अपयश नाही का?, असंही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळेच परराष्ट्र धोरणात पुन्हा बदल करावा लागेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच नेपाळच्या शिष्टमंडळाने देशाच्या अद्ययावत राजकीय प्रशासकीय नकाशावर विधेयक मंजूर केले, ज्यात भारतीय भूभागाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावर भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याचदरम्यान सुब्रमण्यम स्वामींनी हे विधान केल्यानं त्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. नेपाळच्या उल्लंघनांचा आणि दाव्यांचा तो कृत्रिम विस्तार असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
नेपाळमधील सुधारित नकाशात लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा या रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भारताच्या भागावर दावा केला होता. भारतीय नकाशामधील हे सर्व भाग उत्तराखंडमध्ये येतात. भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे भारताचे सामरिकदृष्टया महत्त्वाचे तीन प्रदेश स्वत:च्या हद्दीत दाखविणाऱ्या नेपाळच्या सुधारित राजकीय नकाशास व या भागांचा नेपाळच्या भूप्रदेशात अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली.
नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधी सभा या कनिष्ठ सभागृहाने या घटनादुरुस्तीला शनिवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान ओ.पी. ओली यांच्या सरकारने यासाठी मांडलेला ठराव २७२ सदस्यांच्या सभागृहात जवळजवळ एकमताने मंजूर झाला. आता हा ठराव मंजुरीसाठी नेपाळी संसदेच्या नॅशनल अॅसेंब्ली या वरिष्ठ सभागृहात जाईल. तेथेही मंजुरी मिळाली, तर राष्ट्राध्यक्षांच्या संमतीनंतर नेपाळच्या दृष्टीने या तीन प्रदेशांचा त्यांच्या देशात अधिकृतपणे समावेश होईल. अशा प्रकारे कृत्रिमरीत्या फुगवून केलेला दावा ऐतिहासिक तथ्ये व पुरावे यांना धरून नाही. त्यामुळे टिकणारा नाही. न सुटलेला सीमेविषयीचा वाद चर्चेने सोडवण्याच्या दोन्ही देशांमधील सहमतीलाही तो धरून नाही, असंही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले आहेत.
हेही वाचा
"एक दिवस POKचे लोकच म्हणतील आम्हाला भारतात राहायचं"
कोरोनाची दोन नवीन लक्षणं; आरोग्य मंत्रालयानं अपडेट केली यादी... जाणून घ्या!
'या' कठीण काळात भगवद्गीतेमध्ये शोधा शक्ती अन् शांती : तुलसी गबार्ड
CoronaVirus News: लष्करातही कोरोनाचा शिरकाव; काश्मीरमध्ये CRPFचे 31 जवान संक्रमित
CoronaVirus : धोका वाढला! चीनमध्ये कोरोनाची 'दुसरी' लाट; बीजिंगमध्ये लॉकडाऊन