शैक्षणिक कर्ज घेण्यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी अव्वल; ११,८०० कोटींचे थकबाकीदार विद्यार्थी

दिलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळपास १६ टक्के रक्कम थकीत ही आकडेवारी चिंताजनक आहे.

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, दिल्ली : उच्च शिक्षणासाठीचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं माध्यम व शिक्षणातील नवी दिशा देणारे साधन ठरलेले शैक्षणिक कर्ज आता अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक ओझं ठरतं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या तीन वर्षात तब्बल ७७,६८८ कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे वितरित केली, मात्र त्यातील ११,७९८ कोटी रुपयांची कर्जे अपयशी (NPA) झाल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हणजेच, दिलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळपास १६ टक्के रक्कम थकीत ही आकडेवारी चिंताजनक आहे.

राज्यानुसार पाहता, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी सर्वाधिक म्हणजे ११,४२६ कोटी रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. त्यानंतर केरळ (८,९३७ कोटी), आंध्र प्रदेश (८,१०१ कोटी) आणि तामिळनाडू (७,१९८ कोटी) या राज्यांचा क्रम लागतो. या चार राज्यांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. उत्तर प्रदेश (३,४६१ कोटी) आणि पश्चिम बंगाल (३,१५६ कोटी) यांसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांत तुलनेने कमी कर्जवाटप झाले आहे. 

लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. लडाखमध्ये २,७८४ कोटी आणि गोव्यात ८६३ कोटी रुपयांची कर्जवाटप झाल्याने तेथील प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत मोठं आहे. बँकांच्या आकडेवारीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) हिनेच सर्वाधिक म्हणजे ३२,३११ कोटी रुपयांचे
कर्ज दिले. युनियन बँक ऑफ इंडिया (१४,५५८ कोटी) आणि बँक ऑफ बडोदा (८,४६८ कोटी) पुढील क्रमांकावर आहेत. परंतु परतफेडीच्या बाबतीत काही प्रमुख बँकांना मोठ्या थकबाकीचा सामना करावा लागत आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत २,०५७ कोटी, कॅनरा बँकेत १,९५४ कोटी आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये १,६१७ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम नोंदवली गेली आहे.

गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक कर्जाच्या माध्यमातून स्वप्नं पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असली, तरी मोठी फी, मर्यादित रोजगार संधी आणि विलंबित परतफेड यामुळे अनेक कर्जे थकबाकीत जात आहेत.

शैक्षणिक कर्जवितरण (२०२२-२३ ते २०२४-२५ रक्कम कोटीत)

राज्य कर्ज रक्कम
महाराष्ट्र ११,४२६.४७

केरळ ८,९३७.७८

आंध्र प्रदेश ८,१०१.०६

तामिळनाडू ७,१९८.६३

तेलंगणा ६,१७८.६०

कर्नाटक ५,७२१.१९

उत्तर प्रदेश ३,४६१.०८

पश्चिम बंगाल ३,१५६.१६

लडाख २,७८४.२७

गुजरात २,३१५.०७

एकूण (भारत) ७७,६८८.३८