अजब वास्तव! 'या' राज्यात सफाई कामगार अन् ड्रायव्हरचा पगार IAS अधिकाऱ्यांपेक्षाही जास्त! मुख्य सचिवांचा धक्कादायक खुलासा; जाणून थक्क व्हाल

धक्कादायक आणि थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे, राज्यातील काही वरिष्ठ सफाई कामगार आणि ड्रायव्हर्सचा पगार हा चक्क आयएएस (IAS) अधिकारी आणि राज्यपालांच्या पगारापेक्षाही अधिक झाला आहे...

तेलंगणाच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हैदराबादमधील 'सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडीज' (CESS) तर्फे आयोजित १६ व्या वित्त आयोगाच्या परिषदेत राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी बुधवारी (२५ फेब्रुवारी २०२६) राज्याच्या वाढत्या आर्थिक बोजासंदर्भात अत्यंत धक्कादायक भाष्य केले आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेलंगणाचा मासिक वेतन आणि पेन्शन खर्च तब्बल चार पटींनी वाढला असून तो ६००० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. धक्कादायक आणि थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे, राज्यातील काही वरिष्ठ सफाई कामगार आणि ड्रायव्हर्सचा पगार हा चक्क आयएएस (IAS) अधिकारी आणि राज्यपालांच्या पगारापेक्षाही अधिक झाला आहे.

"सातत्याने होणाऱ्या वेतन सुधारणेमुळे अशी परिस्थिती येऊन उभी ठाकली" -
तेलंगणा राज्याची निर्मिती २०१४ मध्ये झाली. आंध्र प्रदेशचे दोन राज्यांत रुपांतर होऊन तेलंगणा राज्य जन्माला आले. निर्मिती वेळी वेतन आणि पेन्शनचे एकूण बिल १,५०० कोटी रुपये महिना एवढे होते. जे आता ३०० टक्क्यांच्या वाढीसह ६००० कोटींच्याही वर पोहोचले आहे. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वीज विभाग आणि सरकारी संस्थांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या वेतन सुधारणेमुळे अशी परिस्थिती येऊन उभी ठाकली आहे. 

सफाई कर्मचाऱ्याला २ लाख, ड्रायव्हरला १ लाख पगार - 
मुख्य सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वीज विभागातील मुख्य अभियंत्यांचे वेतन ७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, ३० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सफाई कर्मचारी २ लाख रुपये, तर ड्रायव्हर्स १ लाख रुपयांहून अधिक वेतन घेत आहेत. जीएचएमसी (GHMC) मधील नियमित सफाई कर्मचाऱ्यांना सरासरी ७० हजार रुपये वेतन आणि भत्ते मिळतात. तसेच नव्याने रुजू झाल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 28,000 रुपयांपेक्षाही अधिक आहे.

काय आहे वेतनवाढीचं नेमकं कारण? -
वेतन सुधारणा आयोगाकडून वाढवला जाणारा 'फिटमेंट' टक्का आणि महागाई भत्ता ही या अवाढव्य वेतनवाढीमागील मुख्य कारणे आहेत. अनेकदा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे निर्णय घेतले जातात, ज्यामुळे कर्मचारी वर्गाला फायदा होतो, मात्र राज्याच्या निश्चित खर्चाच प्रचंड वाढ होते. वीज विभागात दर चार वर्षांनी होणाऱ्या वेतन सुधारणेमुळे ही विसंगती निर्माण झाली आहे.

या खुलाशामुळे तेलंगणा सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. महसुलाचा मोठा हिस्सा केवळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये जात आहे.