हल्ली नातेसंबंधांमधील मतभेदांमुळे विवाहित जोडप्यांमध्ये घटस्फोट होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पूर्वी श्रीमंत व्यक्ती, सिनेकलाकार यांच्यात प्रचलित असलेलं घटस्फोटाचं लोण आता मध्यमवर्गीय आणि गरीबांपर्यंत पोहोचलं आहे. दरम्यान, असा घटस्फोट घेताना महिलांकडून पोटगी आणि इतर भरपाई म्हणून भरभक्कम रक्कमेची मागणी केली जाते. तसेच पतीच्या मालमत्तेमध्येही हिस्सा मागितला जातो. मात्र नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयासमोर घटस्फोटाचं एक असं प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. ज्याबाबत ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाती न्यायमूर्तीही अवाक् झाले. या घटस्फोटाच्या खटल्यात पत्नीने आर्थिक मोबदल्याचा कुठलाही दावा केला नाही. उलट लग्नात मिळालेल्या सोन्याच्या बांगड्याही परत केल्या.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे अत्यंत दुर्मीळ उदाहरण असल्याचं सांगत सदर महिलेले उचललेल्या पावलाचं कौतुक केलं आहे. या खटल्याचे सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारचा त्याग आणि सजगता हल्ली खूपच कमी प्रमाणात दिसून येते. दरम्यान, कोर्टाने कलम १४२ अन्वये या पती-पत्नीमधील वैवाहिक नातं संपुष्टात आल्याचं सांगून सदर महिलेला सुखी जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या.
या प्रकरणाच्या निकालादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, या दाम्पत्याने परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी सहमती दिली. तसेच तडजोडीच्या सर्व अटी शर्ती मान्य करण्यासही सहमती दर्शवली. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे पत्नीने कुठल्याही प्रकारचे पैसे, आर्थिक मागण्या किंवा एलिमनीची मागणी केली नाही. घटस्फोटाचं हे अत्यंत दुर्मीळ प्रकरण आहे जिथे पत्नीने तिच्या पतीकडे कुठलीही मागणी केलेली नाही, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
दरम्यान, घटस्फोटाचा हा खटला सामाजिक दृष्टीकोनातूनही एक उदाहरण बनला आहे. सध्या घटस्फोटावरून जोडप्यांमध्ये ताणतणाव, आरोप-प्रत्यारोप आणि आर्थिक संघर्ष होत असल्याचं दिसून येतं. मात्र या महिलेने सन्मानजनक पद्धतीने नात्याचा शेवट करणंही शक्य असल्याचं दाखवून दिलं आहे. या प्रकरणात कोर्टाने कलम १४२ चा वापर केला. तसेच अशा खटल्यांमध्ये न्यायालयसुद्धा समाधानकारक आणि स्पष्ट निर्णय देण्याच्या बाजूने असल्याचे दाखवून दिले.
Web Summary : In a rare case, a woman sought divorce without alimony, even returning wedding bangles. The Supreme Court lauded her gesture, dissolving the marriage under Article 142, wishing her a happy future. This case highlights dignified separation amidst increasing marital disputes.
Web Summary : एक दुर्लभ मामले में, एक महिला ने गुजारा भत्ता के बिना तलाक मांगा, यहाँ तक कि शादी की चूड़ियाँ भी लौटा दीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस भाव की सराहना की, अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग कर दिया और उनके खुशहाल भविष्य की कामना की। यह मामला बढ़ते वैवाहिक विवादों के बीच गरिमापूर्ण अलगाव को उजागर करता है।