नवी दिल्ली : ईडीने चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. ईडी एखाद्या ठकासारखे वागू शकत नाही, या यंत्रणेला कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले.
ईडीच्या प्रतिमेबाबत आम्ही चिंतीत आहोत, असे न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडीच्या अटकेच्या अधिकारांना मान्यता देणाऱ्या २०२२च्या निकालाचा आढावा घेण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे. केंद्र आणि ईडीची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी फेरविचार याचिकांच्या टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..
प्रभावशाली गुन्हेगारांकडे बरेच काही आहे. ते कार्यवाही लांबवण्यासाठी अनेक वकील नियुक्त करतात. प्रभावशाली आरोपी क्रिप्टो-चलन व इतर अत्याधुनिक पद्धतींमध्ये व्यवहार करण्याव्यतिरिक्त केमन आयलंडसारख्या वेगवेगळ्या देशांत पळून गेल्याने व तपासात अडथळा आणल्याने ईडी हतबल होत आहे.
५-६ वर्षांनी ते निर्दोष सुटले तर याचा खर्च कोण भरेल?न्या. भुयान यांनी एका निकालाचा संदर्भ देताना म्हटले आहे की, मागील पाच वर्षांत ईडीने नोंदवलेल्या ५,००० प्रकरणांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षा झाल्या. याबाबतचे तथ्यात्मक विधान संसदेत मंत्र्यांनी केले आहे.
ते म्हणाले की, तुम्ही एखाद्या ठकासारखे वागू शकत नाहीत. तुम्हाला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागेल. मी माझ्या एका निकालात तर असे पाहिले आहे की, ईडीने पाच वर्षांत ५,००० ईसीआयआर नोंदवले आहेत. परंतु शिक्षेचा दर १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणूनच आम्ही तुमचा तपास सुधारण्याचा आग्रह धरत आहोत. कारण तो व्यक्तीस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.
आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. पाच-सहा वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर जर लोक निर्दोष सुटले तर याला कोण जबाबदार आहे?, असा परखड सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.