नवी दिल्ली : ‘वापरकर्त्यामुळे वक्फ’ व ‘दस्तऐवजी वक्फ’ या शीर्षकांतर्गत असलेल्या मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द केला जाणार नाही व या कालावधीपर्यंत केंद्रीय वक्फ परिषद व वक्फ बोर्डांमध्ये नियुक्त्या करणार नाही अशी हमी केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. ती नोंदवून घेत वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपले प्राथमिक उत्तर आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले.
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. पुढील सुनावणीपर्यंतच्या काळात वक्फ परिषद आणि मंडळांवर कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, अशी हमी मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
केंद्राने आठवडाभरात प्राथमिक उत्तर सादर केल्यानंतर त्यावर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी याचिकादारांना पाच दिवसांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
केवळ पाच याचिकांवर सुनावणी होणार
वक्फच्या सुधारित कायद्याशी संबंधित अनेक याचिका न्यायालयासमोर आल्या असून त्या सर्वांची दखल घेऊन सुनावणी करणे अशक्य आहे. सबब त्यातील केवळ पाचच याचिकांवर सुनावणी होईल. त्यामुळे त्यावर युक्तिवाद कोण करेल, हे वकिलांनी आपसांत ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
असे आहेत न्यायालयाचे अंतरिम आदेश
केंद्र सरकारकडून उत्तर सादर होईपर्यंत व त्यावर याचिकादारांकडून त्यांचे म्हणणे मांडले जाईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही.
न्यायालयाने वक्फ घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता या काळात रद्द केली जाणार नाही.
वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत नवीन सुधारणा कायद्यानुसार नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत.
पूर्वीच्या १९५५च्या कायद्यान्वये कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची नोंदणी झाली तर त्या मालमत्ता पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्र सरकारला रद्द करता येणार नाहीत.
सरकारची बाजू ऐकून मगच निर्णय घ्यावा : तुषार मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संसदेत विचारमंथन करून संमत झालेल्या वक्फ (सुधारणा) कायद्यातील कोणत्याही मुद्द्याला न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून न घेता स्थगिती देऊ नये. अनेक खासगी मालमत्तांची वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकीची नोंद करण्यात आली आहे, असे मेहता यांनी बुधवारी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती देण्याचा विचार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
अंतरिम आदेश देण्यास केंद्राचा विरोध
वक्फ मालमत्तांचा दर्जा रद्द करण्याबाबत तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद, वक्फ बोर्डामध्ये बिगरमुस्लिम व्यक्तींच्या समावेशास अनुमती देणाऱ्या तरतुदींविरोधात अंतरिम आदेश देण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेला केंद्र सरकारने गुरुवारी तीव्र विरोध केला.