लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलला वस्तू व सेवा करामध्ये (जीएसटी) समाविष्ट करण्यास राज्य सरकारे तयार नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून देशात सुरू झाली असली, तरी रिअल इस्टेट, कच्चे तेल, जेट इंधन, नैसर्गिक वायू, डिझेल आणि पेट्रोल यांना मात्र जीएसटीबाहेरच ठेवण्यात आले आहे. या वस्तू व सेवांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटसारखे कर सुरूच आहेत. अलीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे या दोन्ही इंधनांना जीएसटीत आणण्याची मागणी जोरकसपणे पुढे आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जेटली यांनी सांगितले की, आतापर्यंत तरी बहुतांश राज्ये या वस्तू व सेवांना जीएसटीमध्ये आणण्याच्यासाठी अनुकूल नाहीत. तथापि, मला खात्री आहे की, जीएसटीचा अनुभव जसा वाढत जाईल, तशी स्थिती बदलेल.नैसर्गिक वायू व रिअल इस्टेट त्यानंतर काही काळाने पेट्रोल, डिझेल आणि शक्यतो अल्कोहोलही जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. ते असेही म्हणाले, सर्व प्रकारच्या कर सवलती रद्द केल्यानंतरच कंपनी कर २५ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. सवलती तत्काळ रद्द करणे मात्र योग्य होणार नाही. कारण काही उद्योगांनी सवलतींच्या आधारावरच आपले प्रकल्प उभारलेले असू शकतात. सवलती अचानक रद्द केल्यास हे उद्योग अडचणीत येतील.
प्रभावी कर २२ % चजेटली यांनी २0१५ मध्ये कंपनी कर ३0 टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. या संदर्भात जेटली म्हणाले की, २५0 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना कमी कर आहे. या करकक्षेत ९९ टक्के कंपन्या सामावलेल्या आहेत. ७ हजार बड्या कंपन्यांना वाढीव कर असला, तरी वेगवेगळ्या कर सवलती त्यांना दिल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा प्रभावी कर दर २२ टक्केच होतो.