राज्यांना नागरिकत्व कायदा नाकारण्याचा अधिकार नाही, केंद्रातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा दावा

राज्य सरकारांना नागरिकत्व संशोधन अधिनियम 2019ला नाकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका उच्च अधिकाऱ्यानं केला आहे.

नवी दिल्लीः राज्य सरकारांना नागरिकत्व संशोधन अधिनियम 2019ला नाकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका उच्च अधिकाऱ्यानं केला आहे. घटनेच्या 7व्या अनुच्छेदामध्ये यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात आल्याचाही त्या अधिकाऱ्यानं हवाला दिला आहे. राज्य सरकारांकडे हा कायदा नाकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी नागरिकत्व कायद्याला असंविधानिक असल्याचं सांगितलं होतं, त्यादरम्यान या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानं हे विधान केल्यानं त्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, केंद्रीय कायद्याच्या चौकटीत येणारा प्रत्येक कायदा हा राज्य सरकारांना लागू करावाच लागतो, तो त्यांना नाकारता येत नाही. घटनेच्या 7व्या अनुच्छेदानुसार 97 गोष्टी येतात. संरक्षण, बाहेरची प्रकरणं, रेल्वे, नागरिकता अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश होतो. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले, असंवैधानिक कायद्याला आमच्या राज्यात कोणतंही स्थान नाही.

तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, जाहीरनाम्यात विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी तुम्ही देशाचं विभाजन करण्याचा उल्लेख केलेला आहे काय?, नागरिकत्व मिळण्यासाठी धर्माचा आधार कशासाठी पाहिजे?, मी याचा स्वीकार करणार नाही. मी या कायद्याला आव्हान देते. तुमच्याकडे आकडे असल्यामुळेच ते लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून घेऊ शकतात. पण आम्ही तुम्हाला देशाचं विभाजन करू देणार नाही. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षाच्या प्रतिमेला धक्का देणारा आहे. पंजाबमध्येही हा कायदा लागू होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर छत्तीसगडनंही हा कायदा लागू न करण्याचा निर्धार केला आहे.