नवी दिल्ली - पदोन्नतीतील आरक्षणाच्यासर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत काँग्रेस केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहे. पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला भाजपा आणि आरएसएसच्या विचारधारेशी जोडलं आहे. आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न भाजप-आरएसएस करीत आहे असा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.
दुसरीकडे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, उत्तराखंड सरकारने २०१२ मध्ये आरक्षणाशिवाय रिक्त सरकारी पदांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. जी हायकोर्टाने रद्द केली होती. राज्य सरकारची अधिसूचना हायकोर्टाने फेटाळली होती. राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्दबातल करत ही अधिसूचना वैध असल्याचे आदेश दिले.
नेमकं संपूर्ण प्रकरण काय आहे? हे कुठून सुरू झाले आणि का?उत्तराखंड सरकारने एससी-एसटी समाजातील लोकांना आरक्षण न देता राज्यातील सर्व सरकारी पदे भरण्याचे आदेश ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी अधिसूचना काढली. उत्तराखंड सरकारने अधिसूचना जारी करताना म्हटलं होतं की उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) अधिनियम १९९४ च्या कलम ३(७) चा लाभ भविष्यात राज्य सरकारच्या पदोन्नतीच्या निर्णयाला वेळ देता येणार नाही.
कर विभागात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले उधम सिंह नगर येथील रहिवासी ज्ञान चंद यांनी उत्तराखंड सरकारच्या या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अनुसूचित जातीचे ज्ञान चंद त्यानंतर उधमसिंह नगरातील खातिमा येथे कार्यरत होते. वास्तविक, ज्ञान चंद यांनी १० जुलै २०१२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित उत्तराखंड सरकारची ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली. २०११ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. यामध्ये याचिकाकर्त्याने उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय) आरक्षण अधिनियम १९९४ च्या कलम ३(७) ला आव्हान दिले होते. उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर सरकारने नवीन राज्यातही हा कायदा स्वीकारला.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण) अधिनियम, १९९४ मधील कलम ३(७) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. आणि कलम ३(७) च्या १० जुलै २०१२ रोजी संपुष्टात आल्याचं म्हटलं होतं. त्याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी एससी-एसटी समाजातील लोकांची संख्या किती याची आकडेवारी आवश्यक असल्याचं सांगितलं होतं.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द केली२०१९ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची २०१२ ची अधिसूचना रद्द करत सरकारला वर्गीकृत प्रवर्गांचे आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आणि न्यायमूर्ती एन.एस. प्रधान यांनी ही अधिसूचना रद्द केली होती, असे सांगून राज्य सरकार इच्छा असल्यास राज्यघटनेच्या कलम १६ (४ ए) नुसार कायदे करू शकते असं सांगितलं होतं.
काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की राज्य सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास बांधील नाही. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणालाही मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाला देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी जजमेंटचा हवाला देत सांगितले की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लोकांची संख्या शोधून काढेल, पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही याची आकडेवारी घेईल. त्यानंतर कलम १६(४) आणि कलम १६(४ए) अंतर्गत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जाऊ शकते. राज्य सरकार प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यास बांधील नाही. अशा परिस्थितीत पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही हे शोधणे राज्य सरकार बंधनकारक नाही असं सांगत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला आणि हा आदेश कायद्याच्या विरोधात आहे अशी टीप्पणी दिली.