अनिल देशमुखांविरोधातील तपासात राज्य सरकारचा अडथळा

सीबीआयची उच्च न्यायालयाला माहिती

ठळक मुद्देपरमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर त्याचा तपास करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाला खीळ बसावी, त्यात तपास यंत्रणेला अपयश यावे, यासाठी राज्य सरकार ‘निर्लज्जपणे’ प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या याचिकेद्वारे दिलासा मिळविण्यास राज्य सरकार पात्र नाही, असे सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी म्हटले.

अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेत राज्य सरकारला कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देऊ नये, अशी मागणी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी केली.

परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर त्याचा तपास करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य होते. मात्र, तसे न करता त्यांनी सीबीआयच्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी याचिका दाखल केली. सुरुवातीपासूनच राज्य सरकार या प्रकरणाचा तपास करण्याबाबत उदासीन होते. त्यांनी केवळ देशमुख यांना वाचविण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे हा तपास उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे वर्ग केला, असा युक्तिवाद लेखी यांनी न्यायालयात केला. 

nतसेच राज्य सरकारने राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक व सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरही लेखी यांनी आक्षेप घेतला. देशमुख यांच्या कार्यकाळात जयस्वाल पोलीस महासंचालक होते.  पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयात तेही पोलीस महासंचालक या नात्याने सहभागी होते. त्यामुळे या तपासात त्यांचीही चौकशी करायला हवी. तेव्हाच तपास पारदर्शी आणि निष्पक्षपणे केल्यासारखे होईल, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केला.
nत्यावर लेखी यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकार जयस्वाल यांना ‘लक्ष्य’ करत आहे. जयस्वाल यांनी पोलीस दलातील नियुक्त्या व बदल्यांच्या तपाससंदर्भात सरकारला पत्र लिहिले. एका नैतिक पोलीस अधिकाऱ्याकडून जे अपेक्षित होते, तेच त्यांनी केले. ते जर स्वत: दोषी असते तर त्यांनी पत्र का लिहिले असते?. न्यायालयाने यावर पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.