दुर्बल घटक समितीचा निधी स्थायी समितीने पळविला... जोड १

च�

��कट...
मोमीपुऱ्यातील अतिक्रमण हटवा
दोसर भवन ते मोमीनपुरा मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. आयुक्तांनी यात लक्ष घालून पोलिसांच्या मदतीने ते तत्काळ हटविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. राष्ट्रवादीचे कामील अन्सारी यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. अतिक्रमण हटवून स्टार बससेवा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
चौकट...
मनपाला झोपडपट्टीचे अधिकार मिळावे
शहरातील शेकडो झोपडपट्ट्यांपैकी केवळ १५ झोपडपट्ट्यांचे अधिकार मनपाकडे आहेत. शहरातील झोपडपट्ट्यांचे संपूर्ण अधिकार मनपाला मिळावे, या आशयाचा प्रस्ताव मंजूर करून सरकारकडे पाठविण्याची सूचना सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी मांडली. प्रफुल्ल गुडधे, आ. प्रकाश गजभिये यांनीही चर्चेत सभाग घेतला. हा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
चौकट...
इंग्रजी माध्यमाची अनुमती मागणार
शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याबाबतचे अधिकार मनपाला देण्यात यावे, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. तसेच शाळांची स्वच्छता व शौचालयांची स्थिती याचा सर्वे करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सुरेश जग्यासी व असलम खान यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
चौकट..
तृतीयपंथीयांना जन्माचा दाखला नाही
तृतीयपंथीयांना मनपाच्या जन्म-मृत्यू विभागामार्फत जन्माचा दाखला दिला जात नाही. विभागाकडून महिला व पुरुष यांनाच दाखले दिले जातात. त्यांना दाखला मिळावा, यासाठी प्रस्ताव मंजूर करून तो सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. प्रकाश तोतवानी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
चौकट..
सांस्कृतिक भवनासाठी ५० कोटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभारण्यासाठी ५० कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी बसपाच्या मनीषा घोडेस्वार यांनी केली. तसेच या जागेच्या लीजचे नूतनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्याची मागणी केली. यासाठी अधिकारी नियुक्ती करून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
चौकट...
बांधकाम अनुमतीची चौकशी होणार
अग्निशमन विभागामार्फत बांधकामासाठी अनुमती देताना नियमांचे पालन होत नाही. पंजवानी मार्केटचे बांधकाम नियमबाह्य करण्यात आल्याचा आरोप सत्तापक्षाचे प्रवीण भिसीकर व किशोर डोरले यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सभागृहाला सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.