स्टॅलिन म्हणाले, आम्ही केवळ तामिळ, इंग्रजी भाषा सुरू ठेवणार; केंद्राच्या एनईपीविरोधात राज्याचे नवे शैक्षणिक धोरण 

चेन्नई येथील अण्णा शताब्दी वाचनालयाच्या सभागृहात राज्याचे शैक्षणिक धोरण (एसईपी) लागू करताना ते बोलत होते...

चेन्नई : सध्या सुरू असलेल्या भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. नवीन शैक्षणिक धोरणाची घोषणा करतानाच राज्यात केवळ तामिळ व इंग्रजी या द्विभाषिक सुत्राचे पालन केले जाणार असल्याचे नमूद करत त्यांनी त्रिभाषा सुत्राला स्पष्ट विरोध केला. चेन्नई येथील अण्णा शताब्दी वाचनालयाच्या सभागृहात राज्याचे शैक्षणिक धोरण (एसईपी) लागू करताना ते बोलत होते. 

आम्ही आमच्या शिक्षणात ‘पिरूकू’ला कुठल्याही परिस्थितीत परवानगी देणार नाही. आमच्या एसईपीचा उद्देश समानतेसाठी शिक्षण व ‘पगुथारिवू कालवी’ म्हणजे तर्कसंगत विचारांसह शिक्षण निर्माण करणे हा आहे, असे ते म्हणाले.

एनईपीविरोधात एसईपी 
एनईपीला तामिळनाडू सरकारचा विरोध आहे. एनईपीच्या विरोधात राज्यात अनेक महिन्यांपासून निदर्शने सुरू आहेत. एनईपीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यावर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

राज्य सरकारने एनईपीचा स्वीकार करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. एनईपीविरोधात ठोस भूमिका घेतल्याने केंद्र सरकारने २,२०० कोटी रुपयांचा निधी रोखल्याचा आरोप द्रमुक सरकारकडून होत आहे. एनईपीविरोधात केंद्र सरकारसोबत संघर्ष सुरू असतानाच राज्यात वेगळे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची तयारी द्रमुक सरकारने सुरू केली होती. 

त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती डी. मुरुगेसन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने २०२४मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. सर्वांना शिक्षण देणे व कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यावर नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार असल्याचे स्टॅलिन यांनी नमूद केले.