श्रीनिवासनसह चौघे चौकशीच्या घे-यात

(आयसीसी) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन व त्यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन यांच्यासह चार क्रिकेट प्रशासकांची चौकशी केली असून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल शेरे मारले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उघड केले.

आयपीएल फिक्सिंग : सुप्रीम कोर्टाकडून नावे उघड

नवी दिल्ली : ‘इंडियन प्रीमियर लीग’च्या सहाव्या पर्वात आवृत्तीच्या सामन्यांमध्ये (आयपीएल-6) झालेल्या कथित स्पॉट फिक्सिंग व बेटिंग घोटाळ्य़ाची चौकशी केलेल्या न्या. मुदगल समितीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन व त्यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन यांच्यासह चार क्रिकेट प्रशासकांची चौकशी केली असून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल शेरे मारले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उघड केले.

बिहार क्रिकेट असोसिएशनने केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयाने या ‘आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग’चा विषय हाती घेतला आहे. या घोटाळ्य़ाची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) तीन सदस्यांची समिती नेमून स्वत:हून केलेली चौकशी अमान्य करून न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांची चौकशी समिती नेमली होती. समितीने अंतिम चौकशी अहवाल अलीकडेच सीलबंद लखोटय़ात न्यायालयात सादर केला होता. शुक्रवारी हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी आले तेव्हा न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुदगल समितीच्या अहवालातील काही उतारे वाचून समितीने ज्यांची चौकशी केली आहे त्यांची नावे उघड केली. सुरुवातीस न्यायालयाने अनवधनाने प्रशासकांसह तीन खेळाडूंचाही नामोल्लेख केला. मात्र नंतर न्यायाधीशांनी खेळाडूंची नावे प्रसिद्धी माध्यमांनी उघड करू नयेत, असे सांगितले. 

या घोटाळ्य़ात काही व्यक्तींनी गैरवर्तन केल्याचे मुदगल समितीस आढळले आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने उघड केलेल्या माहितीनुसार ‘बीसीसीआय’चे पदावर नसलेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, आयपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रामन, श्रीनिवासन यांचे जावई आणि चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचे मुख्य अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्स संघाचे सहमालक राज कुंद्रा यांची मुदगल समितीने चौकशी केली आहे. या चौघांविरुद्ध समितीने प्रतिकूल शेरे मारले असल्याचेही स्पष्ट झाले. कारण न्यायालयाने या चौघांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले आणि समितीच्या अहवालाचा संबंधित भाग त्यांना देण्यात यावा व या चौघांनी त्यावर आपले म्हणणो चार दिवसांत मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. मुदगल समितीच्या 35 पानी अहवालातील खेळाडू वगळून इतरांच्या संदर्भातील भाग उघड करायला हरकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

च्भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने 2क् नोव्हेंबर रोजी होणा:या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नव्या पदाधिका:यांची निवड करण्याचा कार्यक्रम ठरविला होता. 

च्परंतु मुदगल समितीच्या अहवालावरून समोर आलेल्या प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष लावल्याखेरीज आम्ही निवडणुकीविषयी काहीच सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने 2क् तारखेची निवडणूक चार आठवडय़ांसाठी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे बीसीसीआयच्या वकिलाने सांगितले. मुळात सप्टेंबरमध्ये ही निवडणूक व्हायची होती.