आंध्रातील बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, तेलगू देसमनेही घेतल्या सभा

आंध्र पदेश पुनर्रचना कायद्याच्या आधारे राज्याला विशेष साह्य देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ डाव्या पक्षांच्या बुधवारच्या आंध्र प्रदेश बंदला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

अमरावती : आंध्र पदेश पुनर्रचना कायद्याच्या आधारे राज्याला विशेष साह्य देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ डाव्या पक्षांच्या बुधवारच्या आंध्र प्रदेश बंदला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे बस सेवा ठप्प झाली . सर्व शैक्षणिक संस्थाही बंद राहिल्या. या बंदला विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेस, काँग्रेस आणि जनसेना यांनी पाठिंबा दिला होता.एकीकडे विरोधकांनी बंदची हाक दिली असताना दुसरीकडे राज्यातील सत्तारुढ तेलगू देसम पक्षाने एकजूट होत राज्यात सभांचे आयोजन केले. ऊर्जा मंत्री किमिदी कला व्यंकटराव यांनी सांगितले की, राज्याच्या अधिकारासाठी आमचे संसद सदस्य संसदेत संघर्ष करत आहेत. राज्यातील आंदोलन पाहता राज्य परिवहनने राज्यातील बस सेवा बंद ठेवली आहे. शैक्षणिक संस्थांना सुटी जाहीर केली आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयाने सांगितले की, बंदच्या दरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्याचे वृत्त नाही. राज्यातील सरकारी व खासगी शाळांना सुटी जाहीर केली आहे. आॅटोरिक्षा, ट्रक आदी वाहनांच्या रस्यांच्या बाजूला रांगा लागल्या आहेत.>अर्थमंत्र्यांनी उत्तर द्यावेअर्थसंकल्पात झालेले वाटप व आंध्रच्या मुद्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर द्यायला हवे, अशी मागणी तेलुगु देसमच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री वाय.एस. चौधरी यांनी लोकसभेत केली. ते म्हणाले की, आंध्रच्या पुनर्रचनेनुसार पोलावरम प्रकल्प, कडप्पा स्टील प्रकल्प प्रलंबित आहेत. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी सांगितले की, आंध्र लोकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर सरकार संवेदनशील आहे. परंतु तेलगू देसमचे सदस्य आक्रमक झाले. अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन बसून राहिले. त्यामुळे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. अनंत कुमार यांनी सर्वांना आपल्या जागी बसण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणी १५ दिवसांच्या आत तोडगा काढा आणि या विषयावर पुढील अधिवेशनात यावर दोन तासांची चर्चा घ्यावी, अशी मागणी तेलुगु देसमचे वाय. एस. चौधरी यांनी केली.>अचानक शांत राहण्याचा आदेशसंसदेत तेलगू देसमचे सदस्य अतिशय आक्रम झाल्यानंतर अमरावतीतून त्यांना अचानक शांत राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आंध्र प्रदेश्च्या मागण्या मान्य केल्याने आता शांत राहावे, असे या खासदारांना सांगण्यात आले.