काश्मीरचा विशेष दर्जा अखेर रद्द; राज्याचे होणार दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन

मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक; ६५ वर्षांचा इतिहास पुसून टाकला

नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी सर्वांना धक्का दिला आणि ६५ वर्षांचा इतिहासही पुसून टाकला. जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू व काश्मीर, तसेच लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचे सरकारने मांडलेले विधेयकही राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. लोकसभेत भरभक्कम बहुमत असल्याने, तेथेही हे विधेयक बहुधा मंगळवारी मंजूर होईल. या निर्णयामुळे श्रीनगरमधील लाल चौकात भारतीय तिरंगा ध्वज नक्की फडकेल.

भक्कम जनादेश लाभलेल्या मोदी सरकारने अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचासरणीस अभिप्रेत असलेले काश्मीरचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी जून, १९५३ मध्ये जम्मूच्या कारागृहात ‘शहीद’ झालेले भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना ही कृतिशील आदरांजली आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले.

अपेक्षेप्रमाणे सरकारचे हे निर्णय जाहीर होताच, देशभर मोठा गहजब झाला. भाजप व संबंधित संघटनांनी ठिकठिकाणी आनंदोत्सव साजरा केला. काँग्रेस व डाव्या पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी यावर आगपाखड केली, पण एका फटक्यात काश्मीरबाबत दोन एवढे मोठे ‘मास्टर स्ट्रोक’ मोदी मारतील, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. बसपा, बिजू जनता दल, वायएस रेड्डी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी या विरोधी पक्षांनी सरकारचे केलेले समर्थन लक्षणीय ठरले. 

या घटनाक्रमाची सुरुवात सकाळी ९.३० वाजता झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने झाली. या दोन्ही निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर लगेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अनुच्छेद ३७० अन्वये काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली. ती तात्काळ प्रभावाने लागूही झाली. यामुळे काश्मीरला असा दर्जा देणारा १९५२ मधील राष्ट्रपतींचा आदेश रद्दबातल झाला. राष्ट्रपतींचा आदेश जारी होताच गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करणारे विधयक राज्यसभेत सादर केले. सभागृहात काश्मीरमध्ये सरकारी सेवा व शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याच्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यातच शहा यांनी राष्ट्रपतींचा आदेश व फेररचना विधेयकाचा अचानकपणे बॉम्बगोळा टाकला. सुमारे चार तासांच्या घणाघाती चर्चेनंतर राज्यसभेने हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले. त्याआधी हे विधेयक मतदानाला टाकण्याच्या ठरावावर विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. पण तो ठराव १२५ वि. ६१ मतांनी मंजूर झाल्यावर विरोधकांना आपल्या ताकदीची कल्पना आली आणि त्यांनी मुख्य विधेयकावर मतविभाजनाची मागणीच केली नाही.

मोदी सरकारने याची योजनाबद्ध आखणी व जय्यत तयारी केली होती. काश्मीरच्या फेररचनेचा विषय संसदेत आणण्यात १९५२ चा राष्ट्रपतींचा आदेश अडसर होता. कारण त्यानुसार काश्मीरचे नाव, सीमा किंवा दर्जा या कशातही बदल करण्यासाठीचा कायदा संसदेत करण्यापूर्वी (आता अस्तित्वातही नसलेल्या) काश्मीरच्या घटनासभेची पूर्वसंमती घेण्याची गरज होती. पण राष्ट्रपतींच्या नव्या आदेशाने घटनासभेच्या जागी काश्मीरचे विधिमंडळ असा बदल केला गेला. सध्या तेथे राष्ट्रपती शासन असल्याने विधिमंडळाऐवजी राज्यपालांची संमती पुरेशी ठरली.

दुसरी अडचण होती कोणत्याही राज्याची फेररचना करण्याआधी त्या राज्याच्या विधिमंडळाची संमती व नंतर तो ठराव संसदेत दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करून घेणे. पण केंद्रशासित प्रदेशासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. त्यामुळे काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे ठरले.

मोदी सरकार काही तरी मोठे पाऊल उचलणार असल्याची कुणकुण लागल्याने काश्मीर खोऱ्यात गेले काही दिवस अस्वस्थता होती. गेल्या दोन आठवड्यांत सशस्त्र सुरक्षा दलांची ५० हजारांहून अधिक कुमक रवाना करणे, अमरनाथ यात्रा थांबवून यात्रेकरू व पर्यटकांना काश्मीर सोडण्यास सांगणे यासोबत फुटीरवादी नेत्यांखेरीज डॉ. फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती व सज्जाद लोण यंसारख्या मुख्य प्रवाहातील नेत्यांनाही नजरकैद यामुळे ही अस्वस्थता भीतीमध्ये परिवर्तित झाली. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काश्मीर खोºयात काही गडबड होऊ नये व देशातही खास करून काश्मिरी लोकांविरुद्ध काही अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी सर्वत्र ‘रेड अ‍ॅलर्ट’ देऊन चोख बंदोबस्त ठेवला गेला.

राज्याऐवजी केंद्रशासित प्रदेश
स्वातंत्र्यानंतर पूर्वीचे काश्मीरच्या राजाचे राज्य भारतीय संघराज्यात एक स्वतंत्र राज्य म्हणून सामील झाले. त्याचे जम्मू, काश्मीर व
लडाख असे तीन भाग होते. नव्या कायद्यामुळे जम्मू व काश्मीरचा मिळून एक व कारगिल व लडाखचा मिळून दुसरा असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होतील. जम्मू काश्मीरसाठी दिल्ली व पुडुच्चेरीप्रमाणे स्वतंत्र विधिमंडळ असेल. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ नसलेला म्हणजेच थेट केंद्राची सत्ता असलेला असेल. या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांना सामायिक एकच नायब राज्यपाल असेल.

५३ पानी पुस्तिका
काश्मीर पुनर्रचना व अनुच्छेद ३७० रद्द करणे याचे जोरदार समर्थन करणारे भाषण अमित शहा यांनी विधेयक मांडताना व नंतर चर्चेला उत्तर देताना केले. याखेरीज काश्मीरच्या नशिबी गेली ७० वर्षे आलेले नष्टचक्र दूर करण्यासाठी व तेथील दहशतवादाचा अभिशाप कायमचा दूर करण्यासाठी अनुच्छेद ३७० व ३५ए रद्द करणे हाच कसा खात्रीशीर मार्ग आहे, याची भलामण करणारी एक ५३ पानी पुस्तिकाही सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली.

३७0 कलम रद्द झाले म्हणजे काय झाले?
स्वतंत्र राज्यघटना व ध्वज आता नाही राहणार
आता जम्मू-काश्मीरसाठी कोणताही नवा कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारला त्या राज्याच्या संमतीची गरज भासणार नाही. आतापर्यंत तशी संमती घ्यावी लागत असे.
३७0 कलमामुळे राज्याच्या कायद्यात हस्तक्षेप करणे केंद्राला शक्य होत नसे. आता केंद्र सरकार तसा हस्तक्षेप करू शकेल.
देशाच्या कोणत्याही भागातील व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती, जमीन खरेदी करू शकेल आणि गुंतवणूक करणेही त्याला शक्य होईल.
काश्मिरी जनतेला ३७0 कलमाखाली ‘३५अ’चे जे अधिकार मिळाले होते, तेही आता शिल्लक राहणार नाहीत.
३५ अ कलमाला या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या कलमामुळे त्या राज्याला स्वत:चे कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले होते. आता ३७0 व ३५अ रद्द झाल्यास काश्मिरी जनतेला आतापर्यंत मिळत आलेले कोणतेही विशेषाधिकार लागू होणार नाहीत.
केंद्र सरकारचे त्या राज्यावर व तेथील जनतेवर पूर्णपणे नियंत्रण असेल. अर्थात, केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी हा नायब राज्यपाल असेल.

विशेष दर्जा गेल्याचे परिणाम
भारतीय राज्यघटना आता पूर्णांशाने काश्मीरला लागू होईल. आधी जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना होती व भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या तरतुदी लागू करायच्या हे ठरविण्याचा अधिकार काश्मीरला होता.
आधी भारतीय संसदेने केलेले कायदे जसेच्या तसे व आपोआप काश्मीरला लागू होत नव्हते. काश्मीरच्या विधिमंडळाने स्वीकारले तरच हे कायदे तेथे व्हायचे. आता संसदेचे कायदे पूर्णपणे काश्मीरला लागू होतील. आरटीआय कायदा, शिक्षणहक्क कायदा, पंचायत
राज कायदा, भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा, आरक्षण कायदा असे देशात यापूर्वीच लागू झालेले कायदे काश्मीरमध्ये आता प्रथमच अंमलात येतील.
आधी काश्मीरमध्ये थेट राष्ट्रपती राजवट लागू होत नसे. आता आधी राज्यपाल राजवट लागू करून नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज राहणार नाही.
आधी काश्मीरसंबंधी कायदे करण्यासाठी तेथील घटनासभेची मंजुरी आवश्यक होती. पण ही घटनासभा अता अस्तित्वातही नाही. त्यामुळे आता राज्यपालांची संमती पुरेशी होईल.
कलम ३७०चाच वापर करून राज्यघटनेत खास काश्मीरसाठी ३५ ए हे विशेष कलम घालण्यात आले होते. त्यानुसार काश्मीर सरकारला तेथील नागरिकांना विशेष हक्क देता येत होते. याचाच परिणाम म्हणून बाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येत नव्हती किंवा पिढ्यानपिढ्या राहूनही ती व्यक्ती तेथील कायम निवासी होऊ शकत नव्हती. आता हे निर्बंध आणि वेगळेपण नाहीसे होईल.
काश्मीरमध्ये आधी राज्यपालाऐवजी ‘सदर-ए-रियासत’ म्हणजेच राष्ट्राध्यक्षाच्या समकक्ष पद होते. आता ते पद अस्तित्वात असणार नाही.