विशेष लेख: वंचितांची फसवणूक सरकार आता तरी थांबवील काय?

१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाईल. अनुसूचित जाती जमाती, भटके-विमुक्तांना न्याय देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून असलेल्या अपेक्षांबाबतचे टिपण.

देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त अशा वंचित समूहाची लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास चौथा हिस्सा आहे. म्हणजेच, अनुसूचित जातीचे २० कोटी १३ लाख आणि जमातीचे १० कोटी ४२ लाख एवढ्या लोकसंख्येसाठी  आगामी अर्थसंकल्पात पुरेशा तरतुदी आणि सुधारणा अपेक्षित आहेत. 

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतूद १,६५,५९८ कोटी रुपये इतकी होती.  केंद्र आणि केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या एकूण खर्चाशी हे प्रमाण ११.५ टक्के एवढे भरते. म्हणजेच नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा ही तरतूद ४ टक्क्यांनी कमी आहे. तसेच या खर्चाच्या तरतुदीचा संपूर्ण तपशील मंत्रालयनिहाय अभ्यास केल्यास खेदाने असे नमूद करावे लागते की, अनुसूचित जातीसाठी प्रत्यक्ष लाभाच्या ज्या योजना आहेत, त्यासाठी केवळ ४४,२८२ कोटी रुपये एवढीच रक्कम प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच अनु.जातीच्या कल्याणासाठी विविध मंत्रालयाअंतर्गत ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचे प्रमाण केंद्र आणि केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या एकूण रकमेच्या केवळ ३.१ टक्केच भरते. शिवाय या कल्याणकारी योजनांतील जवळपास ९७ टक्के रक्कम ही जनरल (असंबंधित) स्वरूपाच्या योजनांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.  वंचित समाजाच्या आर्थिक कल्याणाच्या ज्या योजना प्रत्यक्ष लाभदायी आहेत, फक्त त्यांचाच समावेश या वर्गाच्या कल्याण योजना म्हणून सादर कराव्यात. नसता या वर्गाची ही शुद्ध फसवणूक आहे. 

उदा. शिक्षण विभागात केंद्रीय विद्यापीठाला मदत १,१०३ कोटी रुपयांपैकी अनु.जातीच्या बजेटमधून ४२५ कोटी, अनु.जमातीच्या बजेटमधून २२५ कोटी दर्शविण्यात आले आहेत. याशिवाय वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूटसाठी अनु.जातीच्या बजेटअंतर्गत ३,४३० कोटी, अनु. जमातीच्या कल्याण बजेटमधून १,७५० कोटी दर्शविण्यात आलेले आहेत. अन्नधान्य वाटपाच्या स्टेट एजन्सीला अनु.जाती बजेटमधून ५०८ कोटी,  अनु.जमातीच्या बजेटमधून ५०३ कोटी रुपये दर्शविण्यात आले आहेत. खत मंत्रालयाअंतर्गत उत्पादकांना युरिया सबसिडी देण्यासाठी अनु.जातीच्या बजेटमधून ८,५७६ कोटी, तर अनु.जमातीच्या बजेटमध्ये ४,५९६ कोटी रुपये दर्शविण्यात आले आहेत. या प्रकारच्या योजनांची तरतूद या वंचित समूहाच्या कल्याण योजना म्हणून दाखवणे ही फसवेगिरी थांबली पाहिजे व या उपेक्षित वर्गाच्या प्रत्यक्ष लाभदायी योजनांवरचा खर्चच अर्थसंकल्पात दाखवला गेला पाहिजे. ही प्रथा किमान या वर्षापासून बंद झाली पाहिजे.

पुढील किमान सुधारणा अपेक्षित आहेत :
१. अनुसूचित  जाती-जमातीची लोकसंख्या विचारात घेऊन ज्या मंत्रालयांना  तरतूद करणे बंधनकारक आहे, किमान त्या त्या मंत्रालयाच्या एकूण बजेटपैकी प्रत्यक्ष लाभदायक योजनेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजेच किमान १६.८ टक्के व ८.६ टक्के एवढी तरतूद करावी. (समाजकल्याण खाते १०० टक्के)
२. ज्या मंत्रालयाचा खर्च वर्षाच्या शेवटी तरतुदीएवढा होत नाही, तरतुदीतील रक्कम शिल्लक राहात असेल तर ती व्यपगत (लॅप्स) न करता पुढील वर्षाच्या बजेटसाठी वाढीव रक्कम म्हणून ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्यात यावी.
३. अनु.जाती जमातीच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल योजनेद्वारे कर्ज दिले जाते ते २०१४ ते जुलै २०२४ या दहा वर्षांत केवळ ८६ अनु.जातीच्या उद्योजकांना कर्ज दिलेले मा. मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले होते. अनुसूचित जाती-जमातींना भांडवल पुरवठा करतानाची ही सरकारी उदासीनता बदलली पाहिजे.
४. अनेक मंत्रालयांत असंबंधित योजना अनु.जाती व जमातीच्या कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली दाखवण्यात  येतात. अशा सर्व योजना या स्टेटमेंट १०-अ आणि १०-ब मधून काढून टाकाव्यात. जेणेकरून या समाजाच्या कल्याणासाठी खरोखर किती बजेट दिले जाते, त्याते चित्र स्पष्ट होईल.
५. खासगी क्षेत्रात या वंचित वर्गाला नोकरी देण्याच्या हेतूने खासगी उद्योगांना करसवलती व इतर सोयीसुविधा देण्यात याव्यात.