केजरीवालांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार? ईडीने अटक केलेले पहिलेच सीएम

Arvind Kejriwal arrest Update: अरविंद केजरीवाल पहिले मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांना पदावर असताना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केली होती. परंतु सोरेन यांनी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.

उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर ईडीचे अधिकारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. दोन तासांच्या चौकशीनंतर रात्री उशिरा केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. यावरून राजकारण तापले असून आता केजरीवाल मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार की तुरुंगातूनच सरकार चालविणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 

अरविंद केजरीवाल पहिले मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांना पदावर असताना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केली होती. परंतु सोरेन यांनी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांच्या अटकेला आपने राजकीय कट असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विरोधी पक्षही याचा निषेध करत आहेत. 

अशातच आप आता केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. ईडीच्या पीएमएलए कायद्यानुसार एकदा अटक झाली की त्या व्यक्तीला लवकर जामीन मिळत नाही. लोकसभा निवडणूक सुरु झाली आहे. यामुळे केजरीवाल यांना तुरुंगातच रहावे लागणार आहे. यापूर्वीच केजरीवाल यांचे काही साथीदार ईडीच्या तुरुंगात आहेत. कथित अबकारी घोटाळ्यामध्ये केजरीवालांनाही तुरुंगात जावे लागले आहे. 

केजरीवाल राजीनामा देणार का? या प्रश्नावर आपच्या नेत्या मंत्री अतिशी यांनी केजरीवाल यांना दोषी ठरविण्यात आलेले नाही. यामुळे ते तुरुंगातून मुख्यमंत्री म्हणून सरकार चालविणार आहेत. त्यांना असे करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्रीच राहणार असे त्या म्हणाल्या. 

खरेतर असा कोणताही कायदा नाहीय. कोणताही कैदी तुरुंगात एकदा आला की त्याला तुरुंगातील नियम पाळावे लागतात. त्याचे सर्व विशेषाधिकार संपुष्टात येतात. परंतु मुलभूत अधिकार कायम असतात. नियमानुसार आठवड्यातून कैदी किंवा कच्चा कैदी यांना त्यांच्या कुटुंबाला भेटायला दिले जाते. ही भेट अर्ध्या तासाची असते. 

दुसरी बाब म्हणजे नेता तुरुंगातून निवडणूक लढवू शकतो, परंतु तिथे कोणतीही बैठक घेऊ शकत नाही. सोरेन यांना पीएमएलए कोर्टाने विश्वासमताच्या निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. जोवर हा कैदी तुरुंगात असतो तोवर त्याच्या सर्व गोष्टी कोर्टाच्या निर्देशानुसार चालतात. केजरीवालांना त्यांच्या वकिलामार्फत कायदेशीर गोष्टींवर सह्या करावा लागणार आहेत. परंतु सरकारी गोष्टींवर सह्या करण्यासाठी केजरीवालांना वेळोवेळी कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे आपला जेवढे वाटतेय तेवढे हे सोपे नाहीय.