CAA विरोधातील काही आंदोलने राजकीय हेतूने प्रेरित, अमित शाहांचा आरोप  

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात पूर्वोत्तर भारत आणि बंगालमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील असे आम्ही गृहित धरले होते, पण...

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर केल्यानंतर देशभरातून या कायद्याला विरोध होऊ लागला आहे. त्याचवेळी काही राज्यांत हिंसक आंदोलनेही झाली. मात्र यापैकी बहुतांश आंदोलने ही राजकीय हेतूने प्रेरित होती, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. 

नुकताच मंजूर झालेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसीची चर्चा आणि कॅबिनेटने आजच एनपीआरला दिलेल्या मंजुरीच्या पार्श्वभूमीवर एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अमित शाह यांना सर्व मुद्यांना सविस्तर उत्तर दिले. यावेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचारामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ''नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून सुरू झालेल्या विधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यावर आंदोलकांशी चर्चा करण्यात आम्ही काहीसे कमी पडलो हे मी मान्य करतो. मात्र हिंसाचार नियंत्रणात यावा यासाठी गृहमंत्रालयाने आवश्यक ती पावले उचलली होती.'' 

HM Amit Shah on if there was lack of communication from Govt on #CAA: Kuch to khaami rahi hogi,mujhe sweekar karne mein dikkat nahi hai,magar Parliament ka mera bhashan dekh lijiye,usme maine sab spasht kiya hai ke is se kisi bhi minority ki nagrikta jaane ka sawaal nahi hai pic.twitter.com/9F98vvMhs9

— ANI (@ANI) December 24, 2019

''नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात पूर्वोत्तर भारत आणि बंगालमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील असे आम्ही गृहित धरले होते. कारण सर्वाधित  निर्वासित तिथेच राहत आहेत. त्यांना नागरिकत्व मिळाल्यास तेथील स्थानिकांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र पूर्वोत्तर भारत आणि बंगालमध्ये तुलना करता तेवढा तीव्र विरोध झाला नाही. मात्र इतर राज्यांमध्ये जिथे सीएएचा फारसा प्रभाव पडणार नाही, ज्यांचे फारसे देणेघेणेच नाही. अशाठिकाणी राजकीय आंदोलने चालवली गेली. माझ्यामते अशा संवेदनशील प्रश्नांना राजकीय तराजूमध्ये तोलणे योग्य नाही.''असे अमित शाह म्हणाले. 

एनआरसी लपूनछपून लागू होणार नाही, सध्या चर्चेची गरज नाही
देशात एनआरसी लागू करायची झाल्यास ती लपूनछपून लागू केली जाणार नाही. मात्र सध्यातरी एनआरसी लागू करण्याचा कुठलाही विचार नाही. एनआरचीच्या मुद्द्याचा उल्लेख भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. मात्र सध्या हा विषय पुढे आलेला नाही. त्यामुळे त्यावर चर्चेची गरज आहे, असे मला वाटत नाही. 

#WATCH Home Minister Amit Shah to ANI: There is no need to debate this( pan-India NRC) as there is no discussion on it right now, PM Modi was right, there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament pic.twitter.com/hgHJ3IBFCO

— ANI (@ANI) December 24, 2019

एनआरसी आणि एनपीआर यांच्यात काहीही संबंध नाही
  केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि विचाराधीन असलेल्या एनसीआरवरून सध्या देशातील वातावरण तापलेले आहे. त्यातच आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआरचे  अद्ययावतीकरण करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एनआरसी लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र एनआरसी आणि एनपीआर यांच्यात काहीही संबंध नसल्याचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. 

डिटेंशन सेंटर ही निरंतर प्रक्रिया
यावेळी अमित शाह यांनी डिटेंशन सेंटरबाबत येत असलेल्या वृत्तांबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. ''डिटेंशन सेंटर ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे सध्यातरी देशात केवळ एक डिटेंशन सेंटर आहे. ते आसाममध्ये आहे. देशाच्या नागरिकत्वासाठी तसेच काही काळ वास्तव्य करण्यासाठी काही नियम असतात. मग अनधिकृतरीत्या देशात घुसलेल्यांना पकडल्यावर त्यांचे काय करणार, त्यांना कुठे ठेवणार, त्यांना तुरुंगात ठेवू शकत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या तात्पुरत्या रहिवासासाठी डिटेंशन सेंटर उभे करावे लागते. तेथून सर्व प्रक्रिया करून संबंधितांना परत माघारी धाडले जाते.  

Home Minister Amit Shah to ANI: There is no connection between detention center and NRC or CAA. The center has been there for years and is for illegal migrants. Misinformation is being spread on this. pic.twitter.com/OAHlt8V96e

— ANI (@ANI) December 24, 2019