स्मार्ट सिटीत सोलापूर होणार नापास पदाधिकार्‍यात जुंपली: आयुक्तांनी धावपळ करून पाठविला स्थायीचा ठराव

सोलापूर : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजनेत सहभागी होण्याबाबत सोलापूरकरांची तळमळ असताना प्रस्ताव दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव राज्य शासनाकडे गेला नाही. त्यामुळे स्पर्धेतून सोलापूर नापास होण्याची शक्यता आहे. पण ही बाब लक्षात येताच आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी शुक्रवारी सायंकाळी ऐनवेळी धावपळ करून स्थायी सभेचा विशेष ठराव मंजूर करून गुणांक तक्ता भरून नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे.
केंद्र शासनामार्फत लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वच्छ, शाश्वत व पर्यावरणपूरक शहरे तयार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियान या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा २५ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. दोन टप्प्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात प्रत्येक राज्यांनी एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या अभियान शहरातून स्पर्धात्मक पद्धतीने १0 शहरांची निवड करून केंद्र शासनाकडे शिफारस करायची आहे. यासाठी राज्यांना ३0 जुलै ही मुदत दिली आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव सीमा ढमढेरे यांनी परिपत्रक काढून १0 जुलैपर्यंत स्पर्धेतील शहरांनी सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव करून प्रवेशिकेबरोबर जोडावा असे कळविले होते. त्यानुसार आयुक्त काळम—पाटील यांनी महापौर सुशीला आबुटे यांना ३ जुलै रोजी पत्राद्वारे सभा बोलावून ठराव मंजूर करून देण्याचे सुचित केले होते. पण या परिपत्रकातील अंतिम मुदत न पाहता महापौरांनी १४ जुलै रोजी विशेष सभा बोलाविली आहे. यामुळे गोंधळ उडाला. ही बाब निदर्शनाला आल्यावर पदाधिकार्‍यांत जुंपली आहे.
अन् सुरू झाली धावपळ
शुक्रवारी सायंकाळी नगरविकास खात्यातील अधिकार्‍यांकडून आयुक्त काळम—पाटील यांना प्रस्ताव न पाठविल्याबद्दल विचारणा केली. तेव्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले. या दरम्यानच स्थायी समितीची सभा सुरू होती. आयुक्त काळम—पाटील, सहायक आयुक्त अमिता दगडे—पाटील सभेत दाखल झाले व त्यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग होण्यास संमती असल्याबाबतचा विशेष ठराव मंजूर करून घेतला. सभापती पद्माकर काळे यांनी ठराव मंजूर केला व तातडीने ठरावाची प्रत घेऊन स्मार्ट सिटी योजनेच्या परिशिष्ट—३ च्या फॉर्म क्र. २ मधील विहित गुणांक तक्ता भरून माहिती पाठवली.
मनोहर सपाटे संतप्त
सायंकाळी सहा वाजता आयुक्त काळम—पाटील गडबडीने सभागृहाकडे जात असताना नगरसेवक मनोहर सपाटे यांनी पाहिले व गडबडीची चौकशी केली. स्मार्ट सिटी योजनेचा ठरावासाठी धावपळ सुरू असल्याचे समजताच त्यांनी सभागृह नेते संजय हेमगड्डी यांच्याशी संपर्क साधला. योजनेत सहभागी होण्याबाबत सर्व सोलापूरकरांची इच्छा असताना ठराव घेण्याबाबत ज्येष्ठ मंडळींना का विश्वासात घेतले नाही असा सवाल केला. त्यावर हेमगड्डी यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत आम्हाला सहभागी व्हायचे नाही असे सांगितले. खा. शरद बनसोडे व पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्यावर सूड उगवायचा आहे असे वक्तव्य केले. यावर सपाटे संतापले. तुमची भूमिका मला समजत नाही. काल तुमचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोलापूरचा स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा म्हणून मागणी केली आहे. याचे वाईट परिणाम होतील. योजना मंजूर होईल ना होईल ते विरोधक पाहतील. पण सत्ताधारी म्हणून जनतेसाठी तुम्हाला सकारात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. मी याबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांशी बोलेन. तेथे उपस्थित असलेले काँग्रेसचे नेते चेतन नरोटे यांनीही या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
महापौर गडबडल्या
हेमगड्डी यांच्या संवादानंतर नगरसेवक सपाटे, नरोटे यांनी महापौर सुशीला आबुटे यांच्या कक्षात धाव घेतली. स्मार्ट सिटी योजनेच्या बाबत भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे असे सपाटे म्हणताच, महापौर आबुटे गडबडल्या. मी सुरुवातीपासूनच या योजनेसाठी सकारात्मक आहे असे त्या म्हणाल्या. आयुक्तांनी सभेबाबत पत्र देऊनही टाळाटाळ झाल्याचे त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. यात मी कुठेच दोषी नाही असे आबुटे म्हणाल्या. कक्षात जाऊन त्यांनी नगरसचिव पठाण यांना सुनावले. स्मार्ट सिटीच्या बैठकीला पाठीच्या दुखण्यामुळे मी जाऊ शकले नाही. आयुक्तांनी बैठकीवरून आल्यावर ५0 कोटींची अट आहे यावर चर्चा करावी लागेल असे सांगितल्याने त्यांच्या बैठकीची मी वाट पाहत राहिल्याने हा घोळ झाल्याची त्यांनी कबुली दिली.
आयुक्त म्हणतात परिपत्रक संदिग्ध
परिपत्रकाप्रमाणे स्थायी समितीचा ठराव करून पाठविला आहे. स्थायीला सर्वसाधारण सभेइतकाच अधिकार असल्याने ही प्रवेशिका मान्य होईल अशी माहिती आयुक्त काळम—पाटील यांनी दिली. केंद्र शासनाची मुदत ३0 जुलै आहे. राज्य शासनाच्या परिपत्रकात सभेचा ठराव व माहिती १0 जुलैपर्यंत तयार ठेवा असे म्हटले आहे. त्यामुळे १४ जुलै रोजीच्या सभेचा अजेंड्यावरील विषय क्र. ९६ व ठराव क्र. १३१ हा पारीत करण्याची सभापती तथा महापौर सुशीला आबुटे यांची उमेद मंजुरी घेऊन प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे प्रवेशिकेत अडचण येणार नाही. योजनेसाठी दरवर्षी ५0 कोटी निधी अपेक्षित आहे, त्याची तयारी मी केली आहे, असेही ते म्हणाले.