नवी दिल्ली : माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नव्या नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांच्या नियुक्तीविषयीची तपशीलवार माहिती गुगल, फेसबुक, व्हॉट्स-ॲप यासारख्या समाजमाध्यम कंपन्यांनी केंद्र सरकारला सादर केली. मात्र, ट्विटरने अद्याप मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नसल्याने ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील बेबनाव कायम असल्याचे चित्र आहे. माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नवे नियम २६ मेपासून अंमलात आले. नव्या नियमानुसार सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांना भारतात मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांची नियुक्ती करून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला अवगत करणे क्रमप्राप्त होते. केंद्र सरकारने सर्व कंपन्यांना या नियुक्त्यांबाबतचा तपशील तात्काळ सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानुसार गुगल, फेसबुक, व्हॉट्स-ॲप, कू, टेलिग्राम, लिंक्डइन आणि शेअरचॅट या समाजमाध्यम कंपन्यांनी सर्व माहिती केंद्र सरकारकडे शुक्रवारी सायंकाळी सुपूर्द केली. दरम्यान, व्हॉट्सॲपने नव्या नियमांविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली असली तरी त्यांनी नियमांचे पालन करत असल्याचे केंद्र सरकारला कळवल्याने व्हॉट्सॲप आणि केंद्र सरकार यांच्यात निर्माण झालेला वाद निवळत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.ट्विटरसोबत बेबनाव कायमकाँग्रेसच्या कथित टूलकिट प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात वाद सुरू आहे. त्यातच नव्या नियमांबाबत ट्विटरने नाराजी व्यक्त करत त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र धोक्यात येत असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही ट्विटरला फटकारत नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. ट्विटरने भारतातील एका लॉ फर्ममधील वकिलाची नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याचा संदेश केंद्र सरकारला पाठवला. मात्र, मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची ट्विटरने नियुक्ती केलेली नाही.
नव्या नियमांनुसार संबंधित नोडल अधिकारी तसेच तक्रार निवारण अधिकारी त्या समाजमाध्यम कंपनीचे कर्मचारी असण्याबरोबरच भारतीय नागरिकही असावेत, असे सांगितले आहे. मात्र, ट्विटरने हा नियमही पाळलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.