‘मोदीकेअर’चा लाभ सहा जिल्ह्यांनाच! निधीअभावी सरकारची अडचण

गरिबांना मोफत वैद्यकीय सेवा देणारी ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना मोदी सरकार फक्त सहा जिल्ह्यांत राबविणार आहे. ‘मोदीकेअर’सह अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारने घोषित तर केल्या, पण त्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधीच नाही.

नवी दिल्ली : गरिबांना मोफत वैद्यकीय सेवा देणारी ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना मोदी सरकार फक्त सहा जिल्ह्यांत राबविणार आहे. ‘मोदीकेअर’सह अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारने घोषित तर केल्या, पण त्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधीच नाही.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणाऱ्या योजनांचा सपाटा लावला आहे. १० कोटी गरिबांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे वैद्यकीय कवच, वयस्कांसाठी निवृत्तिवेतन, गरोदर महिलांना विशेष भत्ता, बेरोजगारांना अर्थसाह्य या योजनांचा त्यात समावेश आहे. यासाठी सुमारे ३७,६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्या निवडणुकांआधी सुरू व्हाव्या, असा मोदी यांचा आग्रह आहे. पण निधीच्या कमतरतेमुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
निवडणुकांआधी या योजना सुरू करण्यासाठी सरकारला तत्काळ निधी उभा करावा लागेल. त्यासाठी जीडीपीच्या ०.३८ टक्के अर्थात ५०,००० कोटी रुपये खर्च करावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आधीच वित्तीय तुटीचा तिजोरीवर भार असताना आता सामाजिक योजनांसाठी भरमसाट निधी उभा केल्यास ही तूट आणखी वाढण्याची भीती आहे.

चार वर्षांत सामाजिक सुरक्षा ‘कोरडी’च
सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने चार वर्षांत काहीच केले नसल्याचे सेंटर फॉर बजेट अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स अकाऊंटेबिलिटीच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.
देशातील ९०% कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांना सामजिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारला पाचव्या वर्षी जाग आली.
या क्षेत्राला खºया अर्थाने सुरक्षा देण्यासाठी जीडीपीच्या किमान २%
खर्च करण्याची गरज आहे.
मात्र सरकारने चार वर्षांत यासाठी जीडीपीच्या फक्त ०.७५% खर्च केला. चारही वर्षांतील या क्षेत्रासाठीची अर्र्थसंकल्पीय तरतूद ०.४०% होती.

महत्त्वाकांक्षी योजना
सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व कर्मचाºयांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आणत आहे. एकूण १५ कामगार कायदे एकत्र करून ही योजना तयार केली जाणार आहे. त्याचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार आहे.