नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य असून लवकरच इंटरनेट सुरू होणार असल्याची माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांनी कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये शाळा-महाविद्यालये अद्याप सुरू झालेली नाहीत. इंटरनेट बंद आहे. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. हे सगळं कधी सुरळीत होणार असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
आझाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शहा यांनी 'काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुरळीत आहे. 20,411 शाळा सुरू झाल्या आहेत. परीक्षा देखील पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार होत आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या पुरवठ्यातही 16 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सफरचंदाचं पीकही घेतलं जात आहे. कलम 370 रद्द केल्यापासून राज्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर एकही गोळी चालवण्यात आलेली नाही' असं म्हटलं आहे. बँकांचे व्यवहार, शाळा, सरकारी कार्यालये, दुकाने व रुग्णालय देखील सुरळीत सुरू आहेत. तसेच राज्यात औषधांचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहे. औषधांच्या पुरवठ्यासाठी मोबाईल व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत असंही म्हटलं आहे.
काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचे हिंसक पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले होते. काश्मीरमध्ये काही ठिकाणी दगडफेकीचे प्रकार घडले. यामध्ये 1 पोलीस जखमी झाला होता. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून काही राजकीय नेत्यांसह 100 जणांना अटक करण्यात आली होती. कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकप्रकरणी 765 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
मंगळवारी (19नोव्हेंबर) एका लेखी उत्तरात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किशन रेड्डी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये 5 ऑगस्टनंतर दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाल्याची माहिती दिली. तसेच दगडफेक आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित 190 प्रकरणांमध्ये 765 जणांना सुरक्षा दलाकडून अटक करण्यात आली असल्याची माहिती दिली आहे. दगडफेकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी धोरण आखण्यात आल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याचे प्रस्तावित विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर लोकसभेत कलम 370 वर वादळी चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 351 विरुद्ध 72 मताधिक्याने पारित झाले. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारचा ऐतिहासिक विजय झाला. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करण्याच्या काही महिने आधीपासून त्या राज्यामध्ये सुरक्षास्थिती नियंत्रणात राहावी म्हणून केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या.