यूपी, बंगाल, तामिळनाडूसह 12 राज्यांमध्ये उद्यापासून SIR प्रक्रिया सुरू; 'या' पक्षांचा तीव्र विरोध...

SIR Nationwide: बिहारनंतर आता देशभरात मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू झाले आहे.

SIR Nationwide: उद्या, म्हणजेच 4 नोव्हेंबरपासून देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल निरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) प्रक्रिया सुरू होत आहे. या मोहिमेद्वारे मतदारांची पडताळणी, नावे अपडेट करणे आणि दुहेरी नोंदी काढून टाकण्याचे काम होणार आहे. परंतु, अनेक राज्यांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी या मोहिमेचा तीव्र विरोध केला आहे.

12 राज्यांमध्ये मोठी मोहीम सुरू

पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये SIR ची प्रक्रिया राबवल्यानंतर, आता दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप येथे राबवली जाणार आहे. 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होणारी डोअर टू डोअर पडताळणी 4 डिसेंबरपर्यंत चालेल. तर, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल.

डीएमकेची न्यायालयात धाव

तमिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) पक्षाने SIR विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी विविध पक्षांची बैठक घेऊन या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. डीएमकेचे म्हणणे आहे की, 2026 मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने ही प्रक्रिया निवडणुका झाल्यानंतरच व्हावी. मात्र, निवडणूक आयोगाने हा प्रस्ताव नाकारला आहे. या बैठकीत काँग्रेस, MDMK, डावे, IUML, मक्कल नीधि मय्यम (कमल हासन), तसेच इतर सहयोगी पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचा मोर्चा

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने या प्रक्रियेविरोधात थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी 4 नोव्हेंबरला कोलकात्यात मोठा मार्च काढणार आहेत. टीएमसीने आरोप केला आहे की, “या प्रक्रियेद्वारे मतदार कपात केली जात आहे. आम्ही कोणत्याही पात्र मतदाराला यादीतून वगळले जाणार नाही याची खात्री करू.”

उत्तर प्रदेशात सपाची वेगळीच मागणी

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी SIR प्रक्रियेत जातीय जनगणनेचा कॉलम समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तर, सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी याला विरोध करत सांगितले की, या प्रक्रियेच्या माध्यमातून विरोधकांच्या मतांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.

AAP आणि काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर निशाणा

आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी दावा केला की, बिहारमध्ये या प्रक्रियेनंतर 5 लाख डुप्लिकेट मतदार यादीत राहिले आहेत आणि 80 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यांच्या मते, हा मोठा निवडणूक घोटाळा आहे. काँग्रेसनेही आयोग आणि केंद्र सरकारवर टीका करत “वोट चोरीचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी याविरोधात अलिकडेच ‘वोटर अधिकार यात्रा’ काढली आणि आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

केरळच्या डाव्या सरकारचाही विरोध

लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) सरकारनेही या प्रक्रियेचा विरोध केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. एलडीएफचे म्हणणे आहे की, राज्यात स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या असताना SIR प्रक्रिया राबवणे योग्य नाही.