SIR Case: ममता बॅनर्जी ३२ वर्षांनंतर 'वकील' म्हणून सुप्रीम कोर्टात? स्वत: मांडणार बाजू

Mamta Bannerjee Lawyer in SIR Case: पश्चिम बंगालमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) खटल्याची बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. या खटल्यावरून राजकीय वाद आहेत. तशातच सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर आहेत. ममता बॅनर्जी यांची एक आगळीवेगळी प्रतिमा आहे. त्या मतदार यादीसाठी सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यांनी यापूर्वी बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रियेला विरोध केला होता आणि आता जेव्हा त्यांच्याच राज्यात ही सुधारणा प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तेव्हा त्याविरोधात ममता यांनी रोखठोक भूमिका घेतली आहे. ममता आणि त्यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांनी SIR बाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या खटल्यामध्ये ममतादीदी वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

शेवटचा खटला ३२ वर्षांपूर्वी लढला...

सर्वोच्च न्यायालयात आज या याचिकेवर सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचे खंडपीठ ममता बॅनर्जी, मोस्तारी बानू आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन आणि डोला सेन यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी न्यायालयात उपस्थित राहू शकतात असे म्हटले जात आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री ममता यांच्याकडे LLB पदवी आहे आणि त्या त्यांचे युक्तिवाद सादर करू शकतात. जर त्यांनी न्यायालयासमोर त्यांचे युक्तिवाद सादर केले तर ३२ वर्षांत पहिल्यांदाच त्या एखाद्या प्रकरणात वकील म्हणून न्यायालयात हजर राहतील.

शेवटच्या प्रकरणात ३३ जणांना जामीन मिळाला होता...

ममता बॅनर्जी यांनी वकील म्हणून शेवटची न्यायालयात हजेरी १० फेब्रुवारी १९९४ रोजी लावली होती. त्या पश्चिम बंगालमधील जिल्हा न्यायालयात हजर झाल्या होत्या. या सुनावणीदरम्यान, त्यांनी खटल्यात विजय मिळवला होता आणि ३३ आरोपींना जामीन मिळवून दिला होता. त्यांनी कोलकता विद्यापीठाच्या जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी (LLB) घेतली आहे आणि त्या वकील म्हणून पात्र आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी काही वर्षे वकिलीदेखील केली आहे.

एसआयआरवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, १९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले होते, ज्यात असे म्हटले होते की राज्यातील एसआयआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि त्यामुळे कोणालाही गैरसोय होऊ नये. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायत इमारती आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये "विसंगती"च्या यादीत समाविष्ट असलेल्यांची नावे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले होते, जिथे कागदपत्रे आणि आक्षेप देखील सादर केले जातील. २००२ च्या मतदार यादीशी जोडलेल्या वंशावळीतील तार्किक विसंगतींमध्ये पालकांच्या नावांमध्ये विसंगती आणि मतदार आणि त्यांच्या पालकांमध्ये १५ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे वयातील फरक यांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील १.२५ कोटी मतदारांमध्ये "विसंगती" दिसून येते.