शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिद्दीला सलाम! आई नोट्स बनवून वाचून दाखवायची; अंध मुलाने क्रॅक केली UPSC...
2
Cricket VIDEO: 'शायनिंग' नडली..!! हेल्मेट न घालता खेळायला गेला, तोंडावर चेंडू आदळला अन्...
3
आता ते दया-माया दाखवणार नाहीत! शास्त्रींनी युवा शतकवीर वैभव सूर्यंवशीला केलं सावध
4
काश्मीरच्या बडगाममध्ये CRPF च्या वाहनाचा अपघात; अनेक जवान जखमी
5
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
6
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त सहकाऱ्याला दिला 'असा' निरोप; ये- जा करणारे बघतंच राहिले!
7
INDW vs RSAW : प्रतिकाच्या विक्रमी खेळीनंतर स्नेह राणाचा 'पंजा'; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय
8
बाबूरावला कंटाळले परेश रावल, म्हणाले- "हेरा फेरी म्हणजे गळ्याला लागलेला फास..."
9
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
10
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
11
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
12
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
13
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
14
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
15
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
16
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
17
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
18
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
19
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?
20
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

शीख दंगल : निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली होणार १८६ प्रकरणांची चौकशी 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2018 18:28 IST

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या १९८४ साली उसळलेल्या शीख दंगलीमधील १८४ प्रकरणांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथक करणार आहे. शीख दंगलीमधील काही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले होते.  

नवी दिल्ली -  तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या १९८४ साली उसळलेल्या शीख दंगलीमधील १८४ प्रकरणांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथक करणार आहे. शीख दंगलीमधील काही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले होते.  निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमध्ये निवृत्त आयपीएस राजदीप सिंह आणि आयपीएस अभिषेक दुलार यांचा समावेश असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी होणार आहे.  माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलींशी संबंधित १८६ प्रकरणांचा एसआयटी नेमून फेरतपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला होता. केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘एसआयटी’ने ही प्रकरणे तपास पूर्ण न करताच बंद केली होती. दिल्ली गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे सदस्य सरदार गुरदाल सिंग कहलोत यांनी जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आणला आहे. या १८६ प्रकरणांचा फेरतपास करण्यासाठी आपण नवी ‘एसआयटी’ नेमू. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश‘एसआयटी’चे प्रमुख असतील व त्यात किमान पोलीस महानिरीक्षक या हुद्द्यावरून निवृत्त झालेला एक माजी पोलीस अधिकारी व भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) एक विद्यमान अधिकारीही सदस्य असतील, असे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.काय होती शीख दंगलइंदिरा गांधी यांची ३० ऑक्टोबर १९८४ रोजी हत्या झाली होती. त्यानंतर अनेक राज्यांत शीखविरोधी दंगली उसळल्या होत्या. या दंगलीमध्ये दंगलींमध्ये ३ हजार ३२५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये दिल्लीतील मृतांचा आकडा २,७३३ होता. यानंतर ३१ वर्षांनी १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी ‘आयपीएस’ अधिकारी प्रमोद अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राने  ‘एसआयटी’ नेमली होती. 

टॅग्स :1984 Anti-Sikh Riots1984 शीखविरोधी दंगलSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNew Delhiनवी दिल्ली