लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: गेले अनेक महिने काँग्रेस आणि त्यांचे वरिष्ठ नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप केले होते. या आरोपांना आता निवडणूक आयोगाने एका पत्रकार परिषदेत सविस्तर उत्तर दिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जवळपास दीड तासाच्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर करण्यात आलेल्या प्रत्येक आरोपाचे तथ्यांसह खंडन केले.
राहुल गांधींचा आरोप : एकच व्यक्ती अनेक ठिकाणी मतदान करते.
आयोगाचे उत्तर : संविधानानुसार, केवळ भारतीय नागरिकच निवडणुकीत मतदान करू शकतात. डुप्लिकेट एपिक दोन प्रकारे असू शकतात. एक म्हणजे पश्चिम बंगालमधील एखाद्या व्यक्तीचा एपिक नंबर आणि हरयाणातील दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा एपिक नंबर एकच असे. मार्च २०२५ च्या आसपास हा प्रश्न आला, तेव्हा आम्ही यावर चर्चा करुन या समस्येचे निराकरण केले. सारखेच एपिक नंबर असलेले जवळपास तीन लाख लोक सापडले, म्हणून त्यांचे नंबर बदलले गेले.
राहुल गांधींचा आरोप : निवडणूक आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा का देत नाही? मशीनने वाचता येणार नाही, अशी मतदार यादी का दिली जाते ?
आयोगाचे उत्तर : मशीनने वाचता येणाऱ्या आणि सर्चेबल किंवा शोधण्यायोग्य मतदार यादीतील फरक समजून घेतला पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर एपिक क्रमांक टाकून मतदार यादी शोधण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच ती डाउनलोडही करता येते. मात्र, याला मशीनने वाचता येणारी यादी म्हणत नाहीत. तशी मतदार यादी देणे गोपनीयतेचा भंग आहे, असा निकाल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे अशी यादी देण्यावर प्रतिबंध आहे.
राहुल गांधींचा आरोप : अनेक मतदारांच्या नावापुढे त्यांचा पत्ता ‘शून्य’ असा लिहिला आहे.
आयोगाचे उत्तर : घराचा क्रमांक ‘शून्य’ असल्याने संबंधित मतदार खोटा आहे, असे म्हणता येत नाही. देशभरात असे कोट्यवधी मतदार आहेत, ज्यांच्या पत्त्यामध्ये घराचा क्रमांक ‘शून्य’ आहे. कारण, देशातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये असलेल्या घराला क्रमांक दिलेला नसतो. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात निवडणुकीमध्ये भाग घेण्यासाठी किंवा मतदार होण्यासाठी स्वतःचे घर असणे आवश्यक नाही. अनेक मतदार तर रस्त्यावरदेखील झोपतात, अशा सर्व मतदारांच्या पत्त्यात घराचा क्रमांक शून्य असाच लिहिलेला असतो.
राहुल गांधींचा आरोप : कोणताही पुरावा शिल्लक राहू नये, म्हणून आयोग सीसीटीव्ही फुटेज देत नाही.
आयोगाचे उत्तर : सुप्रीम कोर्टाने २०१९ मध्ये म्हटले आहे की, वोटर प्रायव्हसी महत्त्वाची आहे. आम्ही काही दिवसांपूर्वी पाहिलं की, अनेक मतदारांचे फोटो त्यांची परवानगी न घेता माध्यमांसमोर आणले गेले. त्यांच्या फोटोचा वापर केला गेला. आपल्या आई, बहीण, मुलींचे सीसीटीव्ही फुटेज निवडणूक आयोगाने दिली पाहिजेत का? मतदार सूचींमध्ये ज्यांचे नाव असते तेच आपल्या अपेक्षित उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मतदानाचा हक्क बजावतात. इतक्या पारदर्शक प्रक्रियेत मतचोरी कुणी करु शकतं?
आरोप निराधारच
ज्ञानेशकुमार म्हणाले, दुहेरी मतदान किंवा मतचोरीचे हे आरोप निराधार आहेत. अगदी पारदर्शक पद्धतीने एसआयआर यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने आयोग यावर काम करीत आहेत.
मग मतचोरी कशी?
कळत-नकळत किंवा अन्य भागांत प्रवास किंवा इतर समस्यांमुळे काही जणांकडे एकाहून अधिक मतदार ओळखपत्रे आली असतील, असे नमूद करून एसआयआर घाईघाईने केल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला.
‘ती’ नावे वेबसाइटवर
बिहारच्या मतदारयादीतून काढलेल्या नावांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५६ तासांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आली असून, अशा ६५ लाख नावांबाबत काही राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता.
या दहा प्रश्नांची उत्तरे का दिली नाहीत? : योगेंद्र यादव
- बिहारमध्ये मतदारयाद्या तपासताना आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा का केली नाही?
- ज्या वर्षात निवडणूक त्या वर्षी याद्यांचे पुनरीक्षण करायचे नाही याचे बिहारमध्ये उल्लंघन का?
- राज्यात पूरस्थिती असताना कोणतीही सूचना न देता व तयारीविना बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या पुनरिक्षणाची घाई का करण्यात आली?
- बिहारमध्ये किती मतदारांची भर?
- कोणत्याही कागदपत्रांविना किती मतदार नोंदणी अर्ज दाखल करून घेण्यात आले आहेत?
- ‘शिफारस केली नाही’ असा शेरा असलेले किती अर्ज आहेत?
- यात सध्याच्या यादीमध्ये किती परदेशी नागरिक?
- राहुल गांधी यांच्या आरोपानंतर यादीचे स्वरूप का बदलले?
- अनुराग ठाकूर यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र का मागितले नाही?
- पूर्वी दाखल प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे चौकशी का नाही?