‘रेल्वे कन्व्हेन्शन समिती’चे अध्यक्षपद शिवसेनेला?; गजानन कीर्तिकरांच्या नावाची चर्चा

अवजड उद्योग खाते दिल्यामुळे नाराज झालेली शिवसेना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘जड’ ठरू नये, यासाठी भाजपने त्यांना पुन्हा जवळ घेण्यास सुरुवात केली आहे.

नवी दिल्ली : अवजड उद्योग खाते दिल्यामुळे नाराज झालेली शिवसेना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘जड’ ठरू नये, यासाठी भाजपने त्यांना पुन्हा जवळ घेण्यास सुरुवात केली आहे. ‘रेल्वे कन्व्हेन्शन समिती’चे अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्याबाबत भाजप विचार करीत असून, ज्येष्ठ शिवसेना नेते खासदार गजानन कीर्तिकर यांची या पदी वर्णी लागण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.कीर्तिकर महाराष्ट्रात युती सरकारच्या काळात मंत्री होते. रेल्वेच्या स्थायी समितीचेही ते सदस्य आहेत. बिजू जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते भार्तुहरी मेहताब हे या समितीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. लोकसभा बरखास्त झाल्यावर समितीचा कार्यकाळ संपतो. त्यामुळे लवकरच नव्या समितीची घोषणा केली जाईल.रेल्वेला आर्थिक वर्षात झालेल्या फायद्यातील किती समभाग (डिव्हिडंट) केंद्राला द्यावा, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार या समितीला असतात. अर्थात आता रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जात नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या नफा-तोट्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचेच नियंत्रण असेल.अशा वेळी रेल्वे कन्व्हेन्शन समितीला फारसे महत्त्व उरणार नाही, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मात्र रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमधील बदल, रेल्वे डब्यांमध्ये सुधारणा सुचविण्याचे अधिकार या समितीकडे कायम राहतील. समितीच्या शिफारसी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सरकार गांभीर्याने घेते. ब्रिटिशांच्या काळापासून ही समिती अस्तित्वात आहे.१९४३ पासून समिती अस्तित्वातडिसेंबर २०१९ मध्ये समितीने काही रेल्वे स्थानके, रेल्वे गाड्यांची पाहणी केली होती. बॉयो टॉयलेटच्या दुरवस्थेवर समितीने अहवाल दिला होता. अहवालाची दखल घेत बॉयो टॉयलेटच्या गुणवत्ता वाढीसाठी रेल्वेने अतिरिक्त निधी दिला होता.रेल्वे कन्व्हेन्शन समितीत एकूण १८ सदस्य असतात. लोकसभेकडून १२ तर राज्यसभेकडून ६ सदस्य नामनिर्देशित केले जातात. लोकसभा अध्यक्ष समिती अध्यक्षांची नियुक्ती करतात. अर्थ व रेल्वे मंत्री समितीचे सदस्य असतात. १९४३ पासून ही समिती अस्तित्वात आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिली समिती १९४९ साली अस्तित्वात आली.रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर न करण्याच्या निर्णयानंतर रेल्वे मंत्रालयातील संयुक्त सचिवांनी ही समिती कायमस्वरूपी बरखास्त करण्याची शिफारस लोकसभा सचिवालयास केली. मात्र तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू व अनंत कुमार यांनी ही शिफारस नाकारली होती.