दिल्लीत हादरा बसण्यापूर्वी शिवसेना सज्ज; लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना लिहिलं पत्र

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्लीत असून समर्थक शिवसेना खासदारांसह ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत.

नवी दिल्ली - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. शिवसेना आमदारांनंतर आता खासदारांनीही पक्षाच्याविरोधात पवित्रा घेतला आहे. शिवसेनेचे खासदार एकनाथ शिंदे गटात सहभागी होऊ शकतात. सोमवारी शिंदे गटाची बैठक पार पडली. या बैठकीला शिवसेनेचे १४ खासदार ऑनलाईन उपस्थित असल्याची बातमी समोर आली. त्यानंतर तातडीनं दिल्लीत हादरा बसण्यापूर्वी शिवसेना सज्ज झाली आहे. 

शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, लोकसभा शिवसेना पक्षाकडून माझी संसदीय नेता आणि राजन विचारे यांची मुख्य प्रतोदपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या दुसऱ्या कुठल्याही खासदाराकडून कुणाची प्रतोदपदी नियुक्ती केली जात असेल तर त्यास मान्यता देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याचसोबत जर कुणी खासदार शिंदे गटात सहभागी झाले तर त्यांना कायदेशीर लढाई लढावी लागेल असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. 

मोदी-शाह भेटीनंतर घेणार पत्रकार परिषद?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्लीत असून समर्थक शिवसेना खासदारांसह ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीनंतर शिवसेनेचे १२ खासदार आणि मुख्यमंत्री शिंदे पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

शिंदे यांच्यासोबत जाण्याची शक्यता असलेले खासदार 
राहुल शेवाळे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राजेंद्र गावित, प्रतापराव जाधव, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, श्रीरंग बारणे, हेमंत गोडसे, हेमंत पाटील, सदाशिव लोखंडे.

ठाकरेंसोबतचे खासदार
अरविंद सावंत, गजानन कीर्तीकर, विनायक राऊत, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, संजय (बंडू) जाधव.

शिंदे गटाला मिळणार केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी?
शिंदे गटातील खासदारांना केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात १ कॅबिनेट आणि १ राज्यमंत्री पद मिळावं अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत चर्चा करणार आहेत. महाराष्ट्रातील कॅबिनेट विस्ताराबाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर निर्णय घेण्यात येईल. २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आमदारांच्या अपात्रेबद्दल सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे.