नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. २०१६मध्ये दिलेला नबाम रेबियाचा निकाल बदलायचा असल्यास सात सदस्यीय विस्तारित घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. यासाठी सरन्यायाधीश डाॅ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाने या संदर्भातील निकाल गुरुवारी राखून ठेवला. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद संपले आहेत. शुक्रवारी यासंदर्भातील सुनावणी घेतली जाणार आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय?
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, त्यानंतर त्यांना हटविण्यासाठी या आमदारांनी दिलेली नोटीस या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?
ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. याचे उत्तर देताना कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयाने उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर निर्बंध घातल्याने काहीच होऊ शकले नाही.
राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप कसा करू शकतात?
n या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप कसा करू शकतात?’ असे भगतसिंह कोश्यारी यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांनी राजकीय बाबी आणि सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करू नये. n राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, निवडणुकीत कोणीही मतदारांकडे एक व्यक्ती म्हणून जात नाही, तर एक विचारधारा घेऊन जातात. n आपण घोडेबाजार शब्द ऐकला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीविरुद्ध लढणाऱ्या विरोधी विचारधारेच्या पक्षांबरोबर आघाडी करून सत्ता स्थापन केली. n महाधिवक्ता यांचे हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची सक्रियता म्हणून घेतले. खंडपीठ म्हणाले की, अखेर अशा प्रकरणात राज्यपाल का बोलतात? सरकार स्थापनेवर ते कसे बोलू शकतात? आम्हाला एवढेच म्हणायचे आहे की, राज्यपालांनी राजकीय प्रकरणांत दखल द्यायला नको.
उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदा
विधानसभा उपाध्यक्षांनी १६ आमदारांना नोटीस देताना दोन दिवसांचा अवधी दिला. कायद्यानुसार उत्तरासाठी किमान सात दिवस देणे आवश्यक आहे. या नोटीसची सत्यता तपासून पाहावी लागेल, असे उपाध्यक्षांनी म्हटले होते. त्यानंतर नोटीसचे काय झाले हे काहीच कळले नाही. याचिकाच गैरसमजावर आधारित आहे. पीठासीन अधिकारी पूर्वग्रहदूषितहा प्रकार आपण मध्य प्रदेश विधानसभेत पाहिला आहे. यावेळी राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले होते. संसदीय लोकशाहीसाठी हे आवश्यक होते. पीठासीन अधिकाऱ्याचे हात बांधले, हा काल्पनिक मुद्दा आहे. अपात्र घोषित करण्यास विरोधज्येष्ठ विधिज्ञ मणिंदर सिंग यांनी राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीनुसार उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार देण्याला विरोध दर्शविला. उपाध्यक्षांचे वर्तन निष्पक्ष नसल्याने त्यांना हटविण्यासाठी नोटीस दिल्यानंतर आमदारांना १० व्या अनुसूचीचा आधारे अपात्र घोषित करणे चुकीचे होते असे सिंग यांनी म्हटले. शिंदे गटांच्या वकिलांमध्ये मतभेद महेश जेठमलानी व मणिंदर सिंग यांच्या युक्तिवादातील मतभेद सरन्यायाधीशांनी उघड केला. जेठमलानी यांनी याचिकेसाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ घेता येईल, असे सांगितले तर मणिंदर सिंग यांनी नबाम रेबियाचा संदर्भाची गरज नाही, असे सुचविले. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपण दोन वेगवेगळी मते मांडत असल्याचे घटनापीठापुढे निदर्शनास आणून दिले.
विलिनीकरण हाच बचावाचा पर्याय१० व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर केलेल्यांवर कारवाई होणार, हे स्पष्ट आहे. बहुसंख्येने बाहेर पडल्यामुळे पक्षांतर नाही, हा बचाव होऊ शकत नाही. त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे, हाच त्यांच्यापुढे बचावाचा पर्याय राहतो. यात विलिनीकरण झाले नाही. आक्षेप घेणारे कर्तव्यदक्ष नाहीत१० व्या अनुसूचीतील तरतुदीमुळे हा खटला समोर जाऊ नये, असे विरोधकांना वाटत आहे. आम्ही जाणतो काय घडले आहे. या अनुसूचीवर आक्षेप घेणारे कर्तव्यदक्ष नाहीत. हे आजच घडले नाही. हे उद्याही घडणार आहे. पीठासीनचे अधिकार कायमपीठासीन अधिकाऱ्याविरोधात नोटीस बजावली तरी ते घटनात्मक कर्तव्य बजावू शकतात. यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. नबाम रेबियाचा संदर्भ आवश्यकनबाम रेबिया प्रकरणी अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर ते सभागृहात काम करू शकत नाहीत, ही मुख्य समस्या आहे. किहोटो प्रकरणात अध्यक्षांच्या निर्णयात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु, यात उपाध्यक्षांच्या नोटिशीनंतरही कोर्टाने स्थगन आदेश दिला. उपाध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आल्याने ही स्थिती उद्भवली.
पक्षांतर हेच मुळात घटनात्मक पापयावेळी अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, पक्षांतर हेच मुळात घटनात्मक पाप आहे. अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर दोनच पर्याय राहतात. एकतर सदस्यत्व सोडा किंवा पक्षादेशाच्या विरोधात मतदान करा. यावेळी त्यांनी गोवा, कर्नाटक राज्यांच्या खटल्यांचा संदर्भ दिला.
न्यायाधीशांनी केलेले सवाल
विधानसभा अध्यक्षांवर नोटीस बजावल्यानंतर ते निर्णय घेऊ शकणार नाहीत काय? त्यांच्यावर नोटीस बजावणे हे त्यांच्या निर्णय क्षमतेचा शेवट ठरणार काय? उपाध्यक्षांनी स्वत: समस्या निर्माण केली काय? त्यांनी उत्तरासाठी २ दिवसांची मुदत दिली. त्यांनी राजकीय गरजेपोटी ही नोटीस बजावली असेल?
जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाराचा वापर करून उपाध्यक्षांना अधिकाराचे निर्वहन करण्यापासून रोखले काय? नबाम रेबिया प्रकरणी निकालाचा अचूकपणाचा पुन्हा अभ्यासण्याची गरज असल्याने हे प्रकरण विस्तारित घटनापीठाकडे पाठवायचे काय? याचा विचार करावा लागेल.