नवी दिल्ली: दिल्ली दंगलीप्रकरणातील आरोपी शर्जील इमामवर देशद्रोह आणि यूएपीएसह अन्य कलमे लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर आता याबाबत मोठी चर्चा देशभरात सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच यानिमित्ताने समोर आलेल्या एका आकडेवारीनुसार, गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीत देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली ४७२ जणांना तर यूएपीएच्या गुन्ह्याखाली तब्बल ७ हजार २४३ जणांना अटक करण्यात आली. मात्र, दोषसिद्धी होऊन शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण केवळ ३ टक्के असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या दोन्ही कायद्यांच्या वापराबाबत विरोधकांकडून नेहमी प्रश्न उपस्थित झाल्याचे दिसून येते. सन २०१९ मध्ये यूएपीए कायद्यातील दुरुस्तीवरून विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. २०१४ ते २०२० या कालावधीत देशद्रोहाच्या कलमाखाली ३२२ गुन्हे नोंद करण्यात आले. यामध्ये ४७२ जणांना अटक करण्यात आली. यापैकी केवळ १२ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच यूएपीए कायद्याखाली याच कालावधीत ५ हजार ०२७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये तब्बल ७ हजार २४३ जणांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे दोषसिद्धी होऊन केवळ २१२ लोकांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
शर्जीलवरील सुनावणीमुळे आकडेवारी चर्चेत
अ‍ॅडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत यांनी हानिर्णय दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, शरजील इमामलवर आयपीसीच्या सेक्शन १२५अ (देशद्रोह), १५३अ, १५३ब आणि ५०५ आणि UAPA च्या सेक्शन १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल. २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यात देण्यात आलेल्या भाषणांसाठी शर्जील इमामला ट्रायलचा सामना करावा लागणार आहे. शर्जीलची ती भाषणे न्यायालयाने भडकाऊ अथवा चिथावणीखोर असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या टीकाकारांविरोधात देशद्रोहाचा कायदा वापरला जात असल्याचा संदर्भ देत देशद्रोहासंदर्भातील कायदा संपुष्टात आणण्याचा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण परावनगी देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे न्या. नरीमन यांनी अलीकडेच म्हटले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचा कायदा वापरुन खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र त्याचवेळेस चुकीची भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती.