बनावट पासपोर्ट वापरल्यास कठोर शिक्षा; नवीन स्थलांतर व परदेशी नागरिक कायदा लागू

परदेशी नागरिक आणि स्थलांतर संबंधित बाबी नियंत्रित करणारा तसेच बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा वापरणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा ठोठावणारा नवीन स्थलांतर व परदेशी नागरिक कायदा, २०२५ सोमवारी देशभर लागू झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली: परदेशी नागरिक आणि स्थलांतर संबंधित बाबी नियंत्रित करणारा तसेच बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा वापरणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा ठोठावणारा नवीन स्थलांतर व परदेशी नागरिक कायदा, २०२५ सोमवारी देशभर लागू झाला. हा कायदा संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मंजूर झाला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी त्यास मंजुरी दिली होती.

गृह मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार व्यास यांच्या अधिसूचनेनुसार, “स्थलांतर व परदेशी नागरिक कायदा, २०२५ (कलम १३, २०२५) च्या कलम १ (२) नुसार केंद्र सरकार १ सप्टेंबर २०२५ हा दिनांक या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यासाठी निश्चित करते.”

परदेशी वारंवार येणाऱ्या ठिकाणांवर ठेवणार लक्ष 
याआधी या विषयांवर चार वेगवेगळ्या कायद्यांद्वारे नियंत्रण ठेवले जात होते - पासपोर्ट (भारतामध्ये प्रवेश) कायदा, १९२०; परदेशी नागरिक नोंदणी कायदा, १९३९; परदेशी नागरिक कायदा, १९४६ आणि स्थलांतर (वाहकांची जबाबदारी) कायदा, २०००. हे कायदे आता रद्द केले आहेत. नवीन कायद्यामुळे सरकारला परदेशी नागरिक वारंवार येणाऱ्या ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. 

कायद्यात तरतुदी कोणत्या?
कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती जाणूनबुजून बनावट किंवा फसवणुकीने मिळवलेला पासपोर्ट, प्रवास कागदपत्र किंवा व्हिसा वापरल्यास किमान दोन वर्षे आणि कमाल सात वर्षांची शिक्षा तसेच किमान एक लाख व कमाल दहा लाख रुपयांचा दंड होईल. कायद्यात हॉटेल्स, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये व नर्सिंग होम्स यांना परदेशी नागरिकांविषयीची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे, जेणेकरून जास्त कालावधी राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा मागोवा घेता येईल. सर्व आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या व जहाजांना त्यांच्या प्रवासी व कर्मचाऱ्यांची आगाऊ माहिती आणि यादी भारतातील बंदरांवर किंवा संबंधित ठिकाणी नागरी प्राधिकरण किंवा स्थलांतर अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल. नवी कायद्यानुसार वैध पासपोर्ट किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय भारत देशामध्ये प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकाला पाच वर्षांपर्यंतची कैद किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठाेठावण्यात येणार आहे अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.