केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आॅक्टोबरअखेर?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभासाठी सप्टेंबर- आॅक्टोबरपर्यंत वाट बघावी लागणार असे दिसते.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभासाठी सप्टेंबर- आॅक्टोबरपर्यंत वाट बघावी लागणार असे दिसते. सप्टेंबर-आॅक्टोबर महिन्यांत दुर्गा पूजा आणि दिवाळीसह सणांचे दिवस सुरू होत असून त्या सुमारास या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यास बाजारात उलाढालीला प्रोत्साहन मिळेल व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर अनेक अंगांनी सकारात्मक प्रभाव पडेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून थकबाकी मिळेल; परंतु भत्त्यांची थकबाकी मिळणार नाही. या उपायामुळे सरकारच्या तिजोरीतील जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. या आयोगामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये अतिरिक्त ७३,६५० कोटी रुपयांचा बोजा उचलावा लागेल.
मागण्यांची संख्या घटली
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवेशी संबंधित तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त सल्लागार व्यासपीठ स्थापन केले होते व त्याने बऱ्याच मागण्याही सरकारकडे केल्या होत्या. या व्यासपीठाने आपल्या मागण्यांची संख्या आता कमी केली आहे. आमच्या २६ मागण्या मान्य न झाल्यास ११ एप्रिलपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्याने दिला होता. मागण्यांमध्ये सरकारी कामकाजाचे खासगीकरण करू नये, रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक नको आणि संरक्षण साहित्य उत्पादन कारखाने आणि टपाल विभागाचे कंपनीकरण नको आदींचा समावेश आहे. या संयुक्त सल्लागार व्यासपीठाने जे मुद्दे समोर मांडले आहेत त्यांच्यावर न्यायरीतीने विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील विशेष अधिकार असलेल्या सचिवांच्या समितीने दिले आहे.