आमदार-खासदारांवरील खटले वेगाने मार्गी लावा

आरोप सिद्ध झाल्यास आमदार, खासदार अपात्र ठरू शकतील, अशा प्रकरणाची सुनावणी वेगाने करण्याची सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केली आहे

नवी दिल्ली : आरोप सिद्ध झाल्यास आमदार, खासदार अपात्र ठरू शकतील, अशा प्रकरणाची सुनावणी वेगाने करण्याची सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केली आहे. अशा खटल्याची नियमित आधारावर सुनावणी करवून घ्यावी, त्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावे आणि त्यावर नियमित निगराणी ठेवावी, असे गृह मंत्रालयाने राज्यांना म्हटले आहे.
आमदार, खासदारांचा सहभाग असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी एक ठराविक मुदत निर्धारित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने हे निर्देश दिले आहेत. राजकारणातून कलंकित लोकप्रतिनिधींना हद्दपार करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृह आणि विधी मंत्रालयाला २४ जुलैला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला देताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि केंद्रीय गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांनी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळे पत्र लिहिले आहे. (वृत्तसंस्था)