लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (सीसीपीए) मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हॉटेलांना दिल्या खाद्यपदार्थांच्या बिलासोबत सेवाशुल्क लागू न करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहकांना खाद्यपदार्थांच्या बिलावर सेवाशुल्क भरणे ऐच्छिक आहे, हॉटेल्सद्वारे ते सेवाशुल्क भरणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही. खाद्यपदार्थांच्या बिलांसोबत अनिवार्यपणे सेवाशुल्क लावणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये हॉटेल्सना खाद्यपदार्थांच्या बिलांवर अनिवार्यपणे सेवाशुल्क लावण्यास मनाई करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी २०२२ मध्ये दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.
ग्राहकांकडून अनेक तक्रारी
कोणतीही वस्तू खरेदी करता किंवा कोणतीही सेवा घेता, तेव्हा त्यासाठी तुम्हाला काही शुल्क द्यावे लागते. या शुल्कालाच सेवा शुल्क म्हणतात. याचा उल्लेख बिलात केला जात असे. सामान्यपणे एकूण बिलाच्या ५ टक्के इतके सेवाशुल्क आकारले जात असे. ग्राहकांना हे शुल्क भरणे ऐच्छिक असले तरी हॉटेल चालक ते जबरदस्तीने वसूल करीत होते. ग्राहकांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. कोणत्याही हॉटेलकडून या निर्देशाचे भंग करण्यात आल्यास ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक १९१५ वर कॉल करूनही तक्रार नोंदविता येईल.