तेलंगणात वीज कामगार, सफाई कर्मचाऱ्याचा पगार ऐकून थक्क व्हाल; मुख्य सचिवांनी केला खुलासा

तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेपासून पहिल्या १० वर्षांत राज्याने एकूण सुमारे १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी सुमारे १२ लाख कोटी रुपये पगार, पेन्शन व कर्जफेडीसाठी खर्च झालेत.

हैदराबाद - तेलंगणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन यावरील खर्च गेल्या १० वर्षात ४ पटीने वाढून तब्बल ६ हजार कोटींवर पोहचला आहे. वीज कंपनीचे मुख्य अभियंते महिन्याला ७ लाख तर स्वच्छता कामगारांमध्ये वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला महिन्याला २ लाख पगार दिला जातो असा खुलासा राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी केला आहे. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडीजने आयोजित केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवरील परिषदेला संबोधित करताना राव म्हणाले की, २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळे राज्य झाले तेव्हा हा खर्च १५०० कोटी रुपये होता. तेव्हापासून निवडणुकीच्या काळात सातत्याने होणाऱ्या वेतन सुधारणांमुळे पगार आणि पेन्शन खर्चात ३००% वाढ झाली आहे. ज्यामुळे निश्चित खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या सुधारणांचा एक धक्कादायक परिणाम म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन आता आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षा आणि अगदी राज्यपालांपेक्षाही जास्त आहे. दर चार वर्षांनी एकदा सुधारणा झाल्यामुळे वीज कंपन्यांमधील वेतन तुलनेने जास्त आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच नव्याने भरती झालेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना महिन्याला सरासरी २८,००० रुपये पगार मिळतो. तर ३० वर्षे सेवा बजावलेले चालक किंवा स्वच्छता कामगार यांना १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मिळू शकतात. ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत २% स्वच्छता कामगार नियमित आहेत. ज्यामुळे त्यांना महिन्याला ७०,००० रुपये आणि इतर सुविधांचा लाभ दिला जातो. सरकारने नियुक्त केलेल्या वेतन सुधारणा आयोगांद्वारे पगार सुधारणा निश्चित केल्या जातात. जिथे "फिटमेंट" टक्केवारी लागू केली जाते. हे एकत्रित मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यावर देण्यात आलेल्या वाढीचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणींमध्ये एकूण वेतन प्रभावीपणे वाढते अशी माहिती TOI ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.  

दरम्यान, उच्च पगारामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा तीव्र झाली आहे. अलीकडेच जाहिरात आलेल्या ५६३ गट-१ पदांपैकी प्रत्येकी ७९९ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केलेत. विविध श्रेणीतील उमेदवार वर्षानुवर्षे निवडीसाठी तयारी करतात. ज्यामुळे कोचिंग उद्योगाला चालना मिळते. तेलंगणाने मजबूत आर्थिक कामगिरीद्वारे खर्च टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. अंदाजे ११% वाढ आणि महसूल स्रोतांमध्ये स्थिर वाढ नोंदवली आहे असेही राव यांनी स्पष्ट केले. आम्ही अनुदानासाठी मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. आम्ही रयथू बंधू अंतर्गत ७,००० कोटी रुपये वाटले. या प्रक्रियेत फक्त ६% त्रुटी दर होता. तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेपासून पहिल्या १० वर्षांत राज्याने एकूण सुमारे १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी सुमारे १२ लाख कोटी रुपये पगार, पेन्शन व कर्जफेडीसाठी आणि सुमारे ३ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी गेले. मालमत्ता विक्रीतून फक्त १५,००० कोटी रुपये उत्पन्न झाले अशी माहिती राव यांनी दिली आहे.