असंतुष्टांचा आवाज दाबण्यासाठी देशद्राेहाचा कायदा लावता येणार नाही, दिल्ली न्यायालयाचे खडे बाेल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2021 12:35 AM2021-02-17T00:35:41+5:302021-02-17T00:36:19+5:30

Delhi court : दिल्ली पाेलिसांनी देवीलाल बर्दक आणि स्वरूप राम यांना फेसबुकवर शेतकरी आंदाेलनादरम्यान खाेटा व्हिडिओ पाेस्ट करून अफवा पसरविण्याच्या आराेपांवरून अटक केली हाेती.

A sedition law cannot be enacted to stifle dissent, says Delhi court | असंतुष्टांचा आवाज दाबण्यासाठी देशद्राेहाचा कायदा लावता येणार नाही, दिल्ली न्यायालयाचे खडे बाेल

असंतुष्टांचा आवाज दाबण्यासाठी देशद्राेहाचा कायदा लावता येणार नाही, दिल्ली न्यायालयाचे खडे बाेल

Next

नवी दिल्ली : असंतुष्टांचा आवाज दाबण्यासाठी देशद्राेहाचा कायदा लावता येणार नाही, असे खडे बाेल सुनावून दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने शेतकरी आंदाेलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दाेघांना जामीन मंजूर केला.
दिल्ली पाेलिसांनी देवीलाल बर्दक आणि स्वरूप राम यांना फेसबुकवर शेतकरी आंदाेलनादरम्यान खाेटा व्हिडिओ पाेस्ट करून अफवा पसरविण्याच्या आराेपांवरून अटक केली हाेती. त्यांच्यावर फसवणुकीसह देशद्राेहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. मात्र, या प्रकरणात हे कलम लावणे हा अतिशय वादातील मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारच्या हाती देशद्राेहाची कलमे लागू करण्याचे शस्त्र आहे. मात्र, असंतुष्टांचा आवाज शांत करण्यासाठी ते लावता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदविले. या प्रकरणात फसवणुकीचाही गुन्हा दाखल केल्यावरूनही न्यायालयाने पाेलिसांवर ताशेरे ओढले. अफवा पसरविण्याच्या आराेपांमध्येच तथ्य दिसत असून, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याचे सांगून न्यायालयाने दाेघांना ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसेच तपासाला सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिले.

काय म्हटले न्यायालयाने?
शांतता आणि कायदा सुव्यवस्थेला धाेका निर्माण हाेईल, अशा कुठल्याही कृत्याला कायदा परवानगी देत नाही. आराेपींनी शांततेचा भंग करणे, गाेंधळ निर्माण करणे किंवा हिंसाचाराला उत्तेजना देणाराे काेणतेही कृत्य केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे देशद्राेहाचे कलम लावणे याेग्य आहे, असे वाटत नाही. हा अतिशय गंभीर चर्चेचा विषय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
 

Web Title: A sedition law cannot be enacted to stifle dissent, says Delhi court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.