गुप्तपणे केलेले फोन रेकॉर्डिंग घटस्फोटाच्या खटल्यात कायदेशीर पुरावा मानता येईल

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गुप्तपणे केलेले फोन रेकॉर्डिंग घटस्फोटाच्या खटल्यात कायदेशीर पुरावा मानता येईल, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाचा गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा निर्णय रद्द करीत वैवाहिक खटल्यात यामुळे गोपनीयतेचा भंग होत नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे.

बठिंडा कौटुंबिक न्यायालयात पतीने हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. क्रूरतेचा पुरावा म्हणून त्याने पत्नीशी झालेल्या संवादाची सीडी सादर केली. न्यायालयाने ती ग्राह्य धरली.

-पत्नीने याविरोधात पंजाब-हरयाणा हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने रेकॉर्डिंग पत्नीच्या संमतीशिवाय केली असून, पत्नीच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत हा पुरावा नाकारला.

गोपनीय पण...
पुरावा कायदा वैवाहिक संवाद गोपनीय मानते. परंतु, त्यात स्पष्ट अपवादही आहे की, पती-पत्नीतील खटल्यात हे संभाषण पुरावा म्हणून सादर करता येते. कोर्टाने या प्रकरणात गोपनीयतेचा कोणताही भंग झालेला नाही. घटस्फोटासारख्या प्रकरणात सत्य स्पष्ट होण्यासाठी असा पुरावा आवश्यक आहे, असे ठणकावून सांगितले.

जर पती-पत्नी एकमेकांवर गुप्तरीत्या नजर ठेवत असतील, तर त्या नात्यात विश्वास उरलेला नाही. ते नातं आधीच तुटलेलं आहे.
मानसिक क्रूरतेच्या - वैवाहिक खटल्यांमध्ये, पती-पत्नीला त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातल्या, बेडरूमपुरत्या मर्यादित घटना व प्रसंग न्यायालयात उभे करावे लागतात. अनेकदा हे दोघांशिवाय कुणाच्याही उपस्थितीत घडलेले नसतात आणि याला साक्षीदार नसतात.
त्यांना दस्तऐवजांच्या स्वरूपात सिद्ध करणे शक्य नसते.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, संगणक आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या मदतीने असे पुरावे न्यायालयात सादर करता येतात.
- न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा