दुसरं लग्न अवैध, पण जन्माला आलेल्या मुलाचा पेन्शनवर अधिकार, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

न्यायालयाने या प्रकरणात रेल्वे कर्मचाऱ्याची पहिली पत्नी आणि दुसऱ्या विवाहापासून झालेली आणि आता १५ वर्षांची असलेली मुलगी, या दोघींचीही नावे सर्व्हिस आणि पेन्शन बुकमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत...

अवैध संबंधातून अथवा घटस्फोटाशिवया केलेल्या दुसऱ्या विवाहातून जन्माला आलेल्या अपत्याचा आपल्या वडिलांच्या पेन्शनवर कायदेशीर अधिकार असेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पूर्व रेल्वेमधील एका गेटमनच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. महत्वाचे म्हणजे, भविष्यातही अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी हा निकाल मार्गदर्शक ठरू शकतो. न्यायालयाने या प्रकरणात रेल्वे कर्मचाऱ्याची पहिली पत्नी आणि दुसऱ्या विवाहापासून झालेली आणि आता १५ वर्षांची असलेली मुलगी, या दोघींचीही नावे सर्व्हिस आणि पेन्शन बुकमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संबंधित कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देताच दुसरा विवाह केला होता. पहिल्या पत्नीने तक्रार केली होती की, आपल्याला 'मिर्गी'चाआजार असल्याने पतीने सोडून दिले होते. त्याने आपल्याला न कळवता दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. शिवाय, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्याने सर्व्हिस बुकमधून आपले आणि मुलाचे नाव हटवून, त्या जागी दुसरी पत्नी आणि तिच्या मुलीचे नाव टाकले. २०१२ पूर्वी आपला पोटगीचा एक खटला प्रलंबित होता. या खटल्यात, आपल्याला दरमहा १,००० रुपये मिळावेत असा आदेश देण्यात आला होता. ही तरतूद माझ्या मुलाच्या संगोपनासाठी करण्यात आली होती. 

संबंधित पत्नीने म्हटले आहे की, आम्ही वेगळे राहत असूनही घटस्फोट झाला नव्हता. पतीने २०१२ पासून आपल्याला कसलीही पोटगी दिलेल नाही. आपण प्रचंड अडचणीत जगत होतो.

संबंधित महिलेने पूर्व रेल्वेला एक निवेदन सादर केले होते, यासंदर्भात निर्णय देताना, "हिंदू विवाह कायद्यानुसार दुसरे लग्न अवैध आहे. कायदेशीररित्या विवाहित असलेल्या पहिल्या पत्नीला आणि दुसऱ्या लग्नातून जन्मलेल्या मुलीला निवृत्तीवेतनाचे समान हक्क मिळतील," असे रेल्वेने म्हटले होते. मात्र, यानंतर, संबंधित व्यक्तीने वकिलाच्या माध्यमाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी स्पष्ट केले की, घटस्फोटाचे कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज सादर न केल्यामुळे पहिली पत्नीच कायदेशीररीत्या पेन्शनची हक्कदार आहे. जरी दुसरा विवाह कायद्याने अवैध असला, तरी त्या संबंधातून जन्माला आलेल्या अपत्यालाही वडिलांच्या संपत्तीवर आणि पेन्शनवर हक्क नाकारता येणार नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीच्या मुलीचे नाव पेन्शनबुकमध्ये कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.