अहमदाबाद : देशातील कोरोना विषाणूचा कहर कायम आहे. दररोज कोरोना विषाणूची नवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद आहेत. अशा परिस्थितीत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुजरात सरकारने मोठा निर्णय घेत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेची फी भरण्यासंदर्भात दिलासा दिला आहे.
गुजरात सरकारने अधिसूचना जारी करुन पालकांना दिलासा दिला आहे. गुजरात सरकारच्या अधिसूचनेनुसार शाळा सुरू होईपर्यंत शाळा पालकांकडून फी घेऊ शकत नाहीत. तसेच, शाळांकडून फीसाठी विद्यार्थी किंवा पालकांवर दबाव आणल्यास जिल्हा शिक्षणाधिऱ्यांना त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, ज्या पालकांनी विद्यार्थ्यांची शालेय फी जमा केली आहे, त्यांची शाळा उघडल्यानंतर फी परत द्यावी किंवा पुढील महिन्यात त्यांचा विचार केला जाईल. मात्र, गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील खासगी शाळांनी विरोध दर्शविला आहे. गुजरातच्या खासगी स्कूल बोर्डाने आत्तापासून ऑनलाईन क्लास घेण्यास नकार दिला आहे.
दरम्यान, कोरोना विषाणूमुळे सध्या शाळा बंद आहेत. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू न करताही अनेक शाळा पालकांकडून फी आकारत होत्या. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकेनंतर गुजरात उच्च न्यायालयाला गुजरात सरकारने आदेश दिले. त्यानंतर गुजरात सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
देशाचा मृत्युदर ३.३६ टक्क्यांवरून २.४३ पर्यंत घसरलाकोरोना रुग्णांची योग्यवेळी होणारी चाचणी व उत्तम उपचार यामुळे १७ जून रोजी देशातील मृत्यूदर ३.३६ टक्क्यांवरून २.४३ पर्यंतखाली घसरला असे केंद्रीय आरोग्य खात्याने म्हटले आहे. या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी राजेश भूषण यांनी बुधवारी सांगितले की, कोरोना साथीचा नियोजनबद्धरित्या मुकाबला केल्यानेच हे यश साध्य झाले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मृत्यूदर ८.०७ टक्के असून त्यापेक्षा तीस राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मृत्यूदर कमी आहे. १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश दररोज दर दहा लाखांमागे १४०हून अधिक कोरोना चाचण्या करत आहेत. नुसत्या चाचण्या करून उपयोग नाही तर कोरोनाचा संसर्ग फैलावू नये म्हणून प्रत्येक राज्याने प्रभावी उपाययोजनाही केली पाहिजे.