हैदराबाद : तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सोमवारी एक सरकारी आदेश जारी केला. असा आदेश काढणारे हे पहिले राज्य बनले आहे. राज्याचे सिंचन मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी यांनी ही माहिती दिली.
तेलंगणा सरकारने यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती वर्गीकरणावर एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने केलेल्या शिफारशीत म्हटले होते की, ५९ अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात एकूण १५ टक्के आरक्षणासाठी १,२,३ अशा तीन समूहांत विभाजित करावे.
विधिमंडळाच्या अधिनियमाला ८ एप्रिल २०२५ रोजी तेलंगणाच्या राज्यपालांची स्वीकृती मिळाली व १४ एप्रिलरोजी तेलंगणाच्या राजपत्रात प्रथमच प्रकाशित करण्यात आले.
आयोगाच्या अहवालात काय?
आयोगाच्या अहवालानुसार समूह-१ ला एक टक्का आरक्षण दिले आहे. यात १५ सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकरीत्या वंचित अनुसूचित जाती समुदाय सहभागी आहेत.
समूह-२मध्ये १८ मध्यम रूपाने लाभान्वित अनुसूचित जाती समुदाय सहभागी आहेत. त्यांना ९ टक्के कोटा दिला आहे.
समूह-३ मध्ये लक्षणीय रूपाने लाभान्वित अनुसूचित जाती समुदाय सहभागी आहेत, ज्यांना पाच टक्के आरक्षण दिले.
जनगणनेनुसार आरक्षण वाढवणार
अनुसूचित जाती वर्गीकरणावरील एका उप समितीचे प्रमुख व मंत्री रेड्डी यांनी सांगितले की, सरकारी आदेशाची पहिली पत्र आज सकाळी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांना देण्यात आली.
त्यांनी सांगितले की, आज, या क्षणापासून तेलंगणामध्ये रोजगार व शिक्षणात एससी वर्गीकरण लागू करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एससी वर्गीकरण लागू करणारे तेलंगणा पहिले राज्य आहे. २०२६च्या जनगणनेत एससी लोसकंख्या वाढल्यास आरक्षणही त्यानुसार वाढवण्यात येणार आहे.