SC/ST Protection Act: सर्वोच्च न्यायालय कायदा बनवू शकत नाही, केंद्राचा पवित्रा 

सर्वोच्च न्यायालयात आज SC/ST अॅक्टवर सुनावणीदरम्यान जोरदार चर्चा झाली. SC/ST अॅक्टमध्ये FIRच्या माध्यमातून कोणालाही खोट्या गुन्हात अडकवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयात आज SC/ST अॅक्टवर सुनावणीदरम्यान जोरदार चर्चा झाली. SC/ST अॅक्टमध्ये FIRच्या माध्यमातून कोणालाही खोट्या गुन्हात अडकवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. तसेच गरज असल्यासच त्याला अटक करण्यात यावी, असंही न्यायालय म्हणालं. त्यावर केंद्र सरकारकडून न्यायालयात उपस्थित असलेले महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्राच्या या मुद्द्याला सर्वोच्च न्यायालयानं खोडून काढलं आहे. या देशात जगण्याचा अधिकार न्यायालय लागू करणार नसेल तर मग कोण करणार ?, न्यायालय स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करून लोकांच्या जगण्याचा अधिकार लागू करू शकत नाही काय ?, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चुकीच्या पद्धतीनं घेण्यात आलं आहे.  केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारने केलेल्या याचिकांवर न्या. ए. के. गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आज प्रामुख्याने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवण्यात आली.

हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा, असेही वेणुगोपाल यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने दिलेला निकाल सपशेल चुकीचा आहे. न्यायालयाने कायदेमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे याचिकांवर अंतिम निकाल होईपर्यंत निकालास स्थगिती द्यावी, अशी अ‍ॅटर्नी जनरलनी मागणी केली. एवढेच नव्हे तर निकालानंतर दलितांवरील अत्याचार वाढले आहेत, असेही ते म्हणाले. या निकालाने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडून देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांचे म्हणणे होते.