Corona Vaccination: लसधाेरण मनमानी! सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; केंद्र सरकारने हिशेब द्यावा

Corona Vaccination: केंद्र सरकारने लस धोरणाचा आढावा घ्यावा व ३१ डिसेंबरपर्यंत देशात कोरोना लसींचे किती डोस उपलब्ध होतील याची माहिती द्यावी,  असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : देशात ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांना मोफत लस व १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांनी लसीसाठी पैसे मोजायचे हे केंद्र सरकारचे धोरण अतार्किक व मनमानी स्वरूपाचे आहे असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. ग्रामीण भागात लसींचा अपुरा पुरवठा होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने लस धोरणाचा आढावा घ्यावा व ३१ डिसेंबरपर्यंत देशात कोरोना लसींचे किती डोस उपलब्ध होतील याची माहिती द्यावी,  असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

डिसेंबरपर्यंत देशभरात लसीकरण मोहीम पूर्ण करू, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. एल. एन. राव यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सोमवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, देशात कोरोना लसींच्या किमतीमध्ये खूपच फरक  आहे. या लसींची देशात व विदेशात किंमत किती आहे याची सविस्तर माहिती सादर करावी. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांना चढ्या किमतीने लसी विकत घ्याव्या लागत आहेत, अशी टीका झाली होती. अमेरिकेसह अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना मोफत लस दिली आहे. या गोष्टीची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. 

वयोगटांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांनाही लस देण्याची आवश्यकता आहे. शास्त्रीय पद्धतीने विविध वयोगटांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित केला पाहिजे. कोरोना लसींच्या किमती केंद्रासाठी, राज्यांसाठी व खासगी रुग्णालयांसाठी वेगवेगळ्या आहेत. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

लसीकरणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर 
देशात सर्वाधिक लसीकरण करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. 
 कोरोना लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात जुंपलेली असताना, खाजगी रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी असलेल्या कोरोना लसींच्या २५ टक्के साठ्यापेक्षा कमी डोस विकत घेतले आहेत. 
मे महिन्यामध्ये उत्पादित झालेल्या कोरोना लसींपैकी राज्यांनी आपल्या २५ टक्के साठ्यापेक्षा जास्त डोसची खरेदी केली आहे.

विदेशी लसींसाठी चाचण्यांची अट नाही
ब्रिटन, युरोपीय देश, अमेरिका, जपान यांनी मान्यता दिलेल्या तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठीच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या लसींच्या भारतात मानवी चाचण्या करण्याची आवश्यकता आता उरलेली नाही.
अशा चाचण्यांकरिता असलेली अट आता केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.
लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याने विदेशातूनही कोरोना लसींची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे आवश्यक बनले होते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुसऱ्या लाटेने शिखर गाठल्याचा केंद्राचा दावा 
देशातील निम्म्या भागात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण पाच टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कळस गाठण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, हेच यातून दिसून येते, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. ३५० जिल्ह्यांत म्हणजे देशाच्या निम्म्या भागात संसर्गाचे प्रमाण ५ टक्क्यांहून कमी आहे.