नवी दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालयाने अपहरणाच्या प्रकरणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एका रिक्षा चालकाने अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले होते. या प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी करताना, जर अपहरणकर्त्याने अपहरण केलेल्या व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला केला नाही ,त्याला जिवे मारण्याची धमकी दिली नाही आणि त्याच्याशी चांगले वर्तन केले तर अपहरणकर्त्यास जन्मठेप देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (sc says who treats kidnapped person well can not punish kidnapper with life imprisonment)
एका रिक्षा चालकाने एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले होते आणि तिच्या वडिलांकडे २ लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. मात्र, मात्र, तिला कोणतीही इजा त्याने केली नाही किंवा जीवे मारण्याची धमकी केली नाही. याप्रकरणी न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मोठी कारवाई! गाझीपूर बॉर्डर झटापट प्रकरणी BKU च्या २०० कार्यकर्त्यांविरोधात FIR
तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील
एखाद्या आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६४ अ अंतर्गत दोषी सिद्ध करायचे असल्यास तीन गोष्टी सिद्ध करणे गरजेचे आहे. एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे किंवा त्याला ओलिस ठेवणे, अपहरणकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, अपहरणकर्त्याकडून असे काही करणे की ज्यामुळे सरकार, इतर कोणत्याही देशाला किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीला धोका होऊ शकते किंवा ठार मारले जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त होणे. सरकारी संस्थेवर किंवा दुसर्या व्यक्तीवर खंडणी देण्यासाठी दबाव आणला गेला, अशा गोष्टी सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालायने यावेळी नमूद केले.
काय सांगता! ‘ही’ व्यक्ती ठरली जगातील सर्वांत वयोवृद्ध; आजोबांचे वय काय माहितीय?
दरम्यान, तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत शेख अहमद यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. रिक्षा चालक अहमदने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थीनीचे अपहरण केले होते. मुलीचे वडील खंडणी देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी मुलीला वाचवले होते. सन २०११ रोजी घटना घडली, तेव्हा पीडितेचे वय १३ वर्षे होते. पीडित मुलीच्या वडिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, अपहरणकर्त्याने मुलीला कधी इजा करण्याची किंवा जिवे मारण्याची धमकी दिली नव्हती.