नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत विराेध केला आहे. हा घटनात्मक अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच समलैंगिक जाेडीदारांची तुलना भारतीय कुटुंबांसाेबत हाेऊ शकत नाही, असे सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये दाेन महिलांचाही समावेश आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने शपथपत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट केली. शपथपत्रामध्ये सरकारने म्हटले आहे की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार महिला व पुरुष यांच्यातल्या विवाहास मान्यता आहे.
हिंदू विवाह कायद्यातील अनेक तरतुदी पती व पत्नीच्या संदर्भात असून समलैंगिक विवाहात पती व पत्नी कोण आहे हे निश्चित कसे करणार, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारने कलम ३७७ अंतर्गत समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्यांपासून मुक्त केले आहे. त्यास कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. समान लिंग असलेल्या दाेन व्यक्तींमधील विवाहास बिना काेडच्या पर्सनल लाॅ तसेच संहिताबद्ध घटनात्मक कायद्यांमध्येही मान्यता मिळालेली नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले.