हरियाणा सरकारच्या बँक खात्यांमधून 590 कोटी रुपये गायब; प्रकरणाची चौकशी CBI कडे

12 सरकारी खात्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार

चंदीगड: हरियाणा सरकारच्या विविध विभागांच्या बँक खात्यांमधून तब्बल 590 कोटी रुपये गायब झाल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. आता या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) करणार आहे. हरियाणा सरकारने यासाठी शिफारस केली असून, केंद्रीय गृहमंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सीबीआय अधिकृतपणे तपास सुरू करेल.

12 सरकारी खात्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार

मिळालेल्या माहितीनुसार, हरियाणा सरकारच्या विविध विभागांच्या सुमारे 12 बँक खात्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. या खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष शिल्लक रक्कम जास्त असायला हवी होती, मात्र तपासात 590 कोटी रुपये कमी असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणाची चौकशी राज्य विजिलन्स विभाग आणि चंदीगड पोलिसांकडून केली जात होती. या प्रकरणात आतापर्यंत 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

तपास यंत्रणा सध्या खालील मुद्द्यांवर चौकशी करत आहे-

पैसे नेमके कुठे गेले?
कोणत्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले?
कोणत्या अधिकाऱ्यांचा किंवा बँक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे?
फेक कंपन्यांद्वारे पैसे वळवले का?

दोन बँकांमधील खात्यांतून रक्कम गायब

सरकारी विभागांची 10 खाती IDFC First Bank मध्ये, तर 2 खाती AU Small Finance Bank मध्ये होती. या खात्यांमधूनच टप्प्याटप्प्याने रक्कम वळवण्यात आली असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

बनावट कंपन्या तयार करून पैसे ट्रान्सफर

तपासात मुख्य आरोपीने अनेक बनावट कंपन्या आणि फर्म तयार केल्याचे समोर आले आहे. सरकारी खात्यांमधील पैसे या बनावट कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले. या बनावट कंपन्यांमध्ये आरएस ट्रेडर्स, कॅप को फिटेक सर्विसेस, एसआरआर प्लॅनिंग गुरु प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट नावांचा समावेश आहे. या कंपन्यांची खाती फक्त पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठीच तयार करण्यात आली होती, असा संशय आहे.

फेक डेबिट मेमो वापरून घोटाळा

या घोटाळ्यात फेक डेबिट मेमो तयार करण्यात आले होते. त्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी खात्यांमधून पैसे काढून आरोपी आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले. 23 फेब्रुवारी रोजी हरियाणा विजिलन्स विभागाने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केली होती.

सरकारी अधिकारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांवर संशय

या प्रकरणात काही सरकारी अधिकारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा मुद्दा हरियाणा विधानसभा सभागृहातही चर्चेला आला होता. विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी हा गंभीर घोटाळा असल्याचे सांगत सरकारकडून कारवाईची माहिती मागितली होती. तर, मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, गडबड लक्षात येताच तपास सुरू केला आणि तपासातूनच हा घोटाळा उघडकीस आला. दोषी अधिकारी किंवा बँक कर्मचारी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल