सहाव्या महिन्यातही कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; अपवादात्मक मुदतवाढीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

यासाठी १९७१च्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी’ कायद्यात दुरुस्तीसाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल.

नवी दिल्ली : अपवादात्मक स्थितीत महिलांना गर्भारपणाच्या सहाव्या महिन्याच्या अखेरपर्यंतही कायदेशीर गर्भपात करून
घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
यासाठी १९७१च्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी’ कायद्यात दुरुस्तीसाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल.
सध्या कायदेशीर गर्भपातासाठी गर्भारपणाच्या २० आठवड्यांची (पाच महिने) सरसकट मुदत आहे. याला
ठराविक परिस्थितीतील महिलांच्या बाबतीत अपवाद करून त्यांना गर्भारपणाच्या २४ आठवड्यांपर्यंत (सहा महिने)
गर्भपात करण्याची मुभा देण्याचे दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित आहे. यात बलात्कारपीडित महिला, जवळच्या नातेवाईकाने केलेल्या लैंगिक अत्याचारांमुळे गरोदर राहिलेल्या महिला, अल्पवयीन मुली व दिव्यांग महिला इत्यादींचा समावेश आहे. कायद्याच्या नियमावलीत
या अपवादांची नेमकी व्याख्या केली जाईल.
मात्र जन्माला येणाऱ्या मुलात मोठे व्यंग असू शकतो, असा निष्कर्ष मेडिकल बोर्डाने वैद्यकीय चाचण्यांवरून काढल्यास वाढीव मुदतीत गर्भपात करून घेता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. गर्भपात करणे अपरिहार्य आहे की नाही यावर मत देण्यासाठी नेमायच्या वैद्यकीय बोर्डाची रचना कशी असावी व त्यांच्या कामाची नेमकी कक्षा काय असेल, हे नियमावलीत ठरवून दिले जाईल.
सध्याच्या कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात एका
डॉक्टरच्या सल्ल्याने केला जाऊ शकतो. मात्र सुधारित कायद्यानुसार यापुढील २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला व सहमती बंधनकारक असेल. याशिवाय जिचा गर्भपात केला
गेला त्या महिलेचे नाव व अन्य
माहिती कोणत्याही स्वरूपात उघड
करण्यास नव्या कायद्यानुसार पूर्ण प्रतिबंध असेल.

महिलांना मिळेल न्याय
केंद्रीय माहितीमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, कायद्यातील ही दुरुस्ती पुरोगामी असून, त्यामुळे महिलांच्या जननहक्काच्या कक्षा रुंदावून त्यांना आपल्या शरीरावर अधिक नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. शिवाय गुन्हेगारीमुळे गरोदरपण लादल्या जाणाºया महिलांना परिपूर्णतेने न्याय मिळू शकेल. यामुळे नाईलाजाने २० आठवड्यांत गर्भपात करता न येणाºया महिलांना त्यानंतरही सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.