ऑक्सिजनच्या सुरळीत वाहतुकीची स्थान‍िक प्रशासनावर जबाबदारी

केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश, पंतप्रधान मोदींनी घेतली बैठक

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सध्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या ऑक्स‍िजन संकटामध्ये महाराष्ट्रासह २० राज्यांना पूर्ण क्षमतेने पुरवठा करण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सर्व संबंधित मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुरवठ्याचे आश्वासन दिले आहे. कोरोनाची सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी सकाळी बैठक घेणार असून, कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा त्यात घेण्यात येणार आहे

कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत दररोज उच्चांकी वाढ नोंदविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासह २० राज्यांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी मोठ्या प्रमाणत वाढली आहे. ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकरवर ताशेरे ओढले आहेत. अशास्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना केवळ उत्पादन वाढविण्यासोबतच पुरवठादेखील गतिमान करण्याचे निर्देश दिले. या राज्यांना दररोज ६७८५ मेट्रिक टन एवढ्या मागणीच्या तुलनेत ६८२२ मेट्रिक टन पुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी थोडा वेळ लागेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पोलाद प्रकल्प तसेच विविध खासगी कंपन्यांकडून ऑक्सिजनचे उत्पादन होत असल्याने दररोजची उपलब्धता ३३०० मेट्रिक टनाने वाढली आहे. या बैठकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तात्काळ सर्व राज्यांना सूचना पाठविल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पुरवठा करण्यात यावा. ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना संरक्षण देण्यात यावे. तसेच टँकर्सची कुठेही अडवणूक होणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर सोपविण्यात यावी, असे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.

रिकामे टँकर्स एअरलिफ्ट
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चालविण्यात आली आहे. मात्र, रेल्वेला एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी चार-पाच दिवस लागतात. त्यामुळे गतिमान पुरवठ्यासाठी मुंबईतून रिकामे टँकर्स एअरलिफ्ट करून पाठविण्यात आले आहेत. याशिवाय १६२ ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होतील, अशी माहितीही पंतप्रधानांना देण्यात आली.