मोदी सरकारने थेट घेतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा राजीनामा

Resignation of a senior officers : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत ६०० अर्जांतून १० जणांची निवड मोदी सरकारने केली होती.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : खाजगी क्षेत्रातील उत्तमोत्तम तज्ज्ञ प्रशासनात यावेत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयोगांतर्गत थेट संयुक्त सचिवपदी भरण्यात आलेल्या ९ अधिकाऱ्यांपैकी एका अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, अरुण गोयल असे या अधिकाऱ्याने नाव असून एप्रिल २०१९ मध्ये त्यांना थेट संयुक्त सचिवपदी नियुक्ती देण्यात आली होती. शासकीय खाक्या पचनी न पडल्यामुळे त्यांनी सेवा सोडली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत ६०० अर्जांतून १० जणांची निवड मोदी सरकारने केली होती. तथापि, काकोली घोष यांनी रुजू होणेच टाळले
 होते. आता गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. मोदी यांच्या पुढाकाराला त्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. २०२० मध्ये ५० तज्ज्ञांना संयुक्त सचिवपदी नेमणुका देण्याची मोदींची योजना होती. तथापि, कोविड-१९ मुळे ती यशस्वी होऊ शकली नाही.
डॉ. मनमोहनसिंग यांना १९७२ मध्ये वित्त मंत्रालयात, विजय एल. केळकर यांना १९९४ मध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयात, बिमल जालान यांना १९९१ मध्ये वित्त सचिव पदावर, राकेश मोहन यांना २००४ मध्ये अर्थव्यवहार सचिव पदावर आणि राम विनय शाही यांना २००२ मध्ये ऊर्जा सचिव पदावर थेट नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या.