आलिशान अॅम्बी व्हॅलीची लिलावामध्ये रिझर्व्ह किंमत 37,392 कोटी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सहारा समूहाच्या मालकीच्या अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

ठळक मुद्देसहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं अँबी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश दिले. मुंबई-पुणे मार्गावर लोणावळा येथे टाऊनशिपतंर्गत सहारा समूहाने 10,600 एकरच्या परिसरात अँबी व्हॅली वसवली आहे.

मुंबई, दि. 14 - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सहारा समूहाच्या मालकीच्या अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश दिले. समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्यासाठी हा एक झटका आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत लिक्विडेटर कार्यालयाकडून संभाव्य खरेदीदारांच्या माहितीसाठी लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

मुंबई-पुणे मार्गावर लोणावळा येथे टाऊनशिपतंर्गत सहारा समूहाने 10,600 एकरच्या परिसरात अॅम्बी व्हॅली वसवली आहे. हे भारतातील उत्तम नियोजन करुन वसवलेले शहर आहे. लिलावासाठी अॅम्बी व्हॅलीची रिझर्व्ह किंमत 37,392 कोटी किंमत ठरवण्यात आली आहे. मॉरिशेस स्थित रॉयल पार्टनर्स इंनव्हेसमेंट फंडने मागच्या आठवडयात अॅम्बी व्हॅलीमध्ये 10,700 कोटीच्या गुंतवणूकीची तयारी दाखवली. सहारा समूहानुसार या प्रकल्पाचे बाजार मुल्य 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. 

तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सहारा समूहाकडून अॅम्बी व्हॅली लिलावाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिका फेटाळत अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाला हिरवा कंदील दाखवला. काही दिवसांपूर्वी 300 कोटी रुपये डिपॉझिट करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानंच सहाराच्या पुणे येथील अॅम्बी व्हॅलीतील संपत्तीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिले होते. 

सहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. 17 एप्रिलपर्यंत सहारा समूहाकडून 5,092.6 कोटी रुपये जमा न झाल्यास, पुण्यातील अॅम्बी व्हॅलीतील 39,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयानं 21 मार्च रोजी सहारा समूहाला दिली होती. त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टानं सहारा समूहाला अशा मालमत्तेची माहिती द्यायला सांगितली होती, ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. जेणेकरून या संपत्तीच्या लिलावाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी रक्कम जमवण्यास मदत होईल.